अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव प्रो. सुरेंद्र सिंह परिहार के पेंशन और स्वत्व भुगतान पर शिकायत के बाद रोक लगी है। जीडीसी प्राचार्य अब आयुक्त उच्च शिक्षा से मार्गदर्शन लेकर आगे निर्णय लेंगी।
वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ और ईपीएस के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जानिए इसके नियम, कंपनियों और सरकार पर पड़ने वाले असर की पूरी जानकारी।
रीवा में जल संसाधन विभाग के एक बाबू को पेंशन प्रकरण आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में लोकायुक्त ने ट्रैप किया। शिकायत के सत्यापन के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी को रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए ₹29,540 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें पेंशन, सड़क निर्माण और बुदनी मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।
रीवा संभाग में शिक्षा विभाग की 787 पेंशन और वेतन निर्धारण फाइलें लंबित हैं। 111 प्रकरण बिना कारण निरस्त किए गए। कर्मचारियों को महीनों से भुगतान और पेंशन के लिए भटकना पड़ रहा है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर और परासिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन। EOW ने ₹5000 की रिश्वत लेते अकाउंटेंट शैलेन्द्र शर्मा को पकड़ा। रिटायरमेंट फंड रोकने का था आरोप
PFRDA ने NPS निकासी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब निजी कर्मचारी रिटायरमेंट पर 80% फंड एकमुश्त निकाल सकते हैं। जानें नए स्लैब और एन्युइटी नियम।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) के तहत 60 वर्ष बाद किसानों को ₹3000 मासिक पेंशन मिलती है। जानें पात्रता, योगदान राशि (₹55-₹200) और रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया।
कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन और विचारणीय विषयों को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जानिए 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों के लिए 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली इस महत्वपूर्ण आयोग की पूरी जानकारी।
MP कैबिनेट में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लिया बड़ा फैसला। पेंशनरों की DR 2% बढ़ी, सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना लागू, और कोदो-कुटकी MSP पर खरीदने के लिए श्री अन्न फेडरेशन को मंजूरी।
