लाड़लियों के खातों में पहुंचे 1835 करोड़ रुपये... लहारे के लिए कई घोषणाओं का ऐलान किया सीएम ने

• मुख्यमंत्री मोहन यादव का भिंड दौरा:
  लाड़ली बहनों को मिली सौगात, जल्द लागू होगा UCC

भिंड (लहार)। स्टार समाचार वेब

र भिंड जिले के लहार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ी आर्थिक सौगात दी। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की झड़ी लगाने के साथ ही समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर एक बड़ा नीतिगत ऐलान भी किया।

लाड़ली बहनों के खाते में पहुँचे 1835 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' की 38वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 'सिंगल क्लिक' के माध्यम से कुल 1835 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि नवंबर 2025 से लाड़ली बहनों को हर महीने 1500 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। अब तक इस योजना के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।

भिंड के विकास के लिए नई घोषणाएं

• शैक्षिक सौगात: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले में चार 'सांदीपनि विद्यालयों' की स्थापना की जाएगी।

• उच्च शिक्षा: लहार कॉलेज में स्नातकोत्तर (पीजी) कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की गई।

• लोकार्पण एवं भूमिपूजन: मुख्यमंत्री ने 322.29 करोड़ रुपये की लागत वाले कुल 56 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया।

मध्य प्रदेश में इसी महीने लागू होगा UCC

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में समान नागरिक संहिता (UCC) पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में इसी महीने इसे लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "एक देश, एक कानून" के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि UCC के लिए गठित समिति को प्रदेश भर से 10 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें मुस्लिम महिलाओं के सकारात्मक सुझाव भी शामिल हैं। यह कानून राज्य की महिलाओं को सुरक्षा और समान अधिकार देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।

कांग्रेस पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने हमेशा लाड़ली बहना जैसी जनहितकारी योजनाओं का विरोध किया और महिलाओं का अपमान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा सरकार अभावों में जीने वाले परिवारों के दर्द को समझती है, जबकि कांग्रेस शासनकाल में ऐसी किसी भी योजना का अभाव रहा।

सरकार की प्राथमिकता: किसान, रोजगार और विकास

डॉ. यादव ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि मध्य प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है...

• कृषि: गेहूं की खरीदी 2625 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर की जा रही है।

• अर्थव्यवस्था: प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है।

• रोजगार: मध्य प्रदेश देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शामिल है, और सरकार लगातार युवाओं के लिए नए अवसर पैदा कर रही है।

• अन्य सेवाएँ: दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, गौशालाओं का सुदृढ़ीकरण और सरकारी बस सेवा को फिर से सुचारू करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।