दिवाली से पहले सरकार का तोहफा: सरकारी कर्मचारियों का डीए 2 फीसदी बढ़ा, पेंशनर्स को भी दी बड़ी राहत

अक्टूबर के वेतन से पात्रों को मिलेगा नकद लाभ
सीएम ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी
जनवरी से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए मिलेगा
पेंशनर्स की महंगाई राहत जुलाई से देगी सरकार
नौ महीने का एरियर तीन किस्तों में दिया जाएगा

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश सरकार ने दीवाली के खास अवसर पर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से घोषणा की है कि राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। इस फैसले से प्रदेश के सरकारी अमले में खुशी की लहर दौड़ गई है और त्योहारी सीजन में कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। सीएम की घोषणा के अनुसार, कर्मचारियों के लिए यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी 2026 से देय होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनवरी से सितंबर 2026 तक के नौ महीने के कुल एरियर का भुगतान तीन समान मासिक किस्तों में किया जाएगा। इसके अलावा, आगामी नवंबर माह में मिलने वाले अक्टूबर महीने के वेतन के साथ ही कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद लाभ सीधे मिलने लगेगा, जिससे रोजमर्रा के खर्चों में आसानी होगी।

केंद्र-राज्य के बीच कम हुआ डीए का अंतर

हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 63 प्रतिशत हो गया है। इसके मुकाबले मप्र के कर्मचारियों को पहले 58 प्रतिशत डीए मिल रहा था। अब जनवरी से लंबित 2 प्रतिशत की इस वृद्धि के बाद राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। इसके बाद भी केंद और राज्य के बीच तीन प्रतिशत का अंतर बना रहेगा।

एरियर का तीन किस्तों में होगा भुगतान

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, जनवरी से सितंबर तक यानी नौ महीने के एरियर्स (बकाया राशि) का भुगतान तीन समान मासिक किस्तों में किया जाएगा। वहीं, अक्टूबर माह के वेतन (जो नवंबर में देय होगा) से कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान शुरू हो जाएगा।

पेंशनर्स के लिए राहत और मुख्यमंत्री का संदेश

कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार ने पेंशनर्स का भी पूरा ख्याल रखा है। पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) में भी 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो जुलाई 2026 से लागू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के कल्याण और हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। इस ऐतिहासिक फैसले से राज्य के लाखों परिवारों का जीवन स्तर बेहतर होगा।