मध्यप्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी के दिग्गजों ने दावा किया है कि भाजपा एसआईआर के जरिये मतदाता सूचियों में हेराफेरी कर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि आयोग मध्य प्रदेश में 50 लाख वोटरों का नाम कटेगा।

आज कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त प्रेसवार्ता कर केंद्र और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए।
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी के दिग्गजों ने दावा किया है कि भाजपा एसआईआर के जरिये मतदाता सूचियों में हेराफेरी कर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि आयोग मध्य प्रदेश में 50 लाख वोटरों का नाम कटेगा। दरअसल, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे से पहले आज कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त प्रेसवार्ता कर केंद्र और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया को लोकतंत्र पर सीधा हमला बताते हुए देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। प्रेसवार्ता में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और एसआईआर कमेटी के चेयरमैन सज्जन वर्मा मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने घोषणा की कि 25 नवंबर को रामलीला मैदान में विशाल रैली आयोजित की जाएगी और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।
पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि एसआईआर के नए नियमों में नागरिकों से नागरिकता का प्रमाण मांगा जा रहा है, जो गरीब, बेघर और वंचित वर्गों के लिए बड़ा खतरा है। वोटर लिस्ट तैयार करना आयोग की जिम्मेदारी है, न कि मतदाता का नागरिकता साबित करना। बिहार में 62 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं, जिनमें अधिकतर अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। भाजपा इसे घुसपैठ रोकने के नाम पर राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। घुसपैठियों पर बात होती है, लेकिन यूपीए सरकार के समय 88 हजार को बाहर किया गया था, जबकि एनडीए ने 2014 से अब तक केवल 2400 लोगों की पहचान की। यह मात्र तीन प्रतिशत हैं।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर देशभर में लाखों लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। भाजपा वोटरों की हेराफेरी कर लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार कर रही है। मध्य प्रदेश में 35 लाख से अधिक लोगों ने एसआईआर के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया है। कांग्रेस इस मुद्दे को राष्ट्रपति तक पहुंचाएगी। हमने पहले ही एसआईआर को लेकर विधानसभा का प्रभारी बनाकर ट्रेनिंग दी और अलग अलग जगह भेजा। हर विधानसभा में वकील की नियुक्ति की है। एसआईआर से देश की जनता में भय पैदा किया जा रहा है।
कांग्रेस में एसआईआर कमेटी के चेयरमैन सज्जन वर्मा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को भाजपा का एजेंट तक बता दिया। साथ ही कहा कि चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन के तहत अब बीएलओ आउटसोर्स या अस्थाई कर्मचारी हो सकता है। इससे निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। आयोग ने भाजपा के दबाव में जल्दबाजी में एसआईआर लागू किया, ऐप काम नहीं कर रहा, और कई बूथों पर गणना पत्रक ही नहीं पहुंचे हैं।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि 12 राज्यों में 21 साल बाद शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया वोट चोरी का नया तरीका है। हरियाणा में ब्राजील मॉडल लागू कर भाजपा लोकतंत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमजोर कर रही है। मध्य प्रदेश में 50 लाख वोट कटने वाले हैं, जिनमें अधिकांश मजदूर, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। राजनीतिक दलों के साथ ना तो बैठकें की जा रही है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जा रहा है।


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