भारत मातृत्व मृत्यु दर के लक्ष्य को पाने के बहुत करीब है, लेकिन प्रगति धीमी होने के कारण परिणाम में बहुत अंतर नहीं दिख रहा है। हालांकि, पिछले दो दशकों में एमएमआर में भारी गिरावट आई है। ताजा आंकड़ा दर्शाता है कि जो प्रगति पहले बहुत तेजी से हो रही थी, वह अब लगभग थम सी गई है।

रिपोर्ट: दो दशकों के सुधार के बाद प्रगति लगभग स्थिर
उत्तरप्रदेश में सर्वाधिक एमएमआर, झारखंड में बढ़ोतरी
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
भारत मातृत्व मृत्यु दर के लक्ष्य को पाने के बहुत करीब है, लेकिन प्रगति धीमी होने के कारण परिणाम में बहुत अंतर नहीं दिख रहा है। हालांकि, पिछले दो दशकों में एमएमआर में भारी गिरावट आई है। ताजा आंकड़ा दर्शाता है कि जो प्रगति पहले बहुत तेजी से हो रही थी, वह अब लगभग थम सी गई है। हालांकि राज्यों के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। दरअसल, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) की रिपोर्ट के अनुसार, देश का मातृत्व मृत्यु अनुपात यानी प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर होने वाली माताओं की मृत्यु की संख्या में सिर्फ एक अंक का सुधार हुआ है। यह 2021-23 में 88 से घटकर 2022-24 में 87 हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर आई यह स्थिरता एक बड़े अंतर को छिपाती है, जहां कुछ राज्यों में सुधार हुआ है, वहीं दूसरों की स्थिति बिगड़ी है।
पांच राज्यों में 11 से 29 अंकों की कमी
भारत ने 2007-09 में एमएमआर को 212 से घटाकर 2020-22 में 88 कर दिया था, और ऐसा लग रहा था कि वह 2030 तक सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के 70 के लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है। ओडिशा, असम, छत्तीसगढ़, पंजाब और तेलंगाना सहित कई राज्यों ने एमएमआर में 11 से 29 अंकों की कमी की है।
बिहार-मप्र में काफी सुधार
यहां सबसे खास बात यह है कि बिहार और मध्य प्रदेश, जो दोनों ही उच्च जन्म दर वाले राज्य हैं, उन्होंने भी सुधार किया है। तमिलनाडु और बंगाल ने एमएमआर में 10-10 अंकों की कमी की। लेकिन कुछ उच्च प्रजनन दर या अधिक आबादी वाले राज्यों, जैसे यूपी और झारखंड में, एमएमआर की स्थिति बिगड़ गई। झारखंड में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई, जिसके बाद यूपी-गुजरात का नंबर आता है।
यूपी के आंकड़ों ने चौंकाया
यूपी में अब भारत का सबसे ज्यादा एमएमआर 154 है, जो राष्ट्रीय औसत का लगभग दोगुना है। पड़ोसी देशों में, चीन, श्रीलंका और भूटान भारत से काफी आगे हैं। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और म्यांमार से बेहतर प्रदर्शन करता है, लेकिन मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे कई दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों से पीछे है।

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