मध्य प्रदेश के देवास और इंदौर जिलों में लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर (पीटीसी) में पदस्थ हेड कांस्टेबल (ड्राइवर) फिरोज खान के 15 ठिकानों पर बुधवार सुबह एक साथ दबिश दी गई।

इंदौर-देवास में हेड कांस्टेबल के 15 ठिकानों पर छापा
कार्रवाई के दौरान परिचित महिला के नाम भी संपत्ति
हेड कांस्टेबल रि पुलिस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर में पोस्टिंग

इंदौर/देवास। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश के देवास और इंदौर जिलों में लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर (पीटीसी) में पदस्थ हेड कांस्टेबल (ड्राइवर) फिरोज खान के 15 ठिकानों पर बुधवार सुबह एक साथ दबिश दी गई। प्रारंभिक जांच में आरोपी के पास उसकी वैध आय से 223 फीसदी अधिक यानी 6.50 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा हुआ है। लोकायुक्त उज्जैन और इंदौर की टीमों ने सुबह करीब 6 बजे एक साथ 15 ठिकानों पर सर्चिंग शुरू की। अब तक की जांच में 6.50 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति (मकान, प्लॉट, व्यावसायिक दुकानें और कृषि भूमि) सामने आई है।
सैलरी से 223 फीसदी अधिक संपत्ति
जांच में आरोपी की मां, पत्नी और एक परिचित महिला (रोशनी वर्मा) के नाम पर संचालित फर्मों और संपत्तियों का भी पता चला है, जिसके चलते उन्हें भी मामले में सह-आरोपी बनाया गया है। आरोपी की कुल वैध आय (वेतन व अन्य स्रोत) लगभग 1.93 करोड़ आंकी गई है, जिसके मुकाबले संपत्ति कई गुना अधिक है। लोकायुक्त की टीमों ने देवास और इंदौर में कुल 15 ठिकानों को खंगाला।
देवास: आदर्श नगर स्थित पैतृक निवास, पुष्पकुंज कॉलोनी, विजय नगर, इंदिरा गांधी नगर, राधागंज, बागली, जेतपुरा, गजीपुरा और गद्दूखेड़ी।
इंदौर: बाणगंगा क्षेत्र, स्कीम नंबर 94 (मनोरमा अपार्टमेंट), श्रीनगर कॉलोनी (श्रीदेवी अपार्टमेंट) और सांवेर तहसील का ग्राम गुरान।
प्रमुख संपत्तियां और खुलासे

सूचना का अधिकार कानून लागू होने के 21 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन देश में पारदर्शिता और न्याय की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पारदर्शिता पर काम करने वाले संगठन सतर्क नागरिक संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 30 जून 2026 तक देश के 28 सूचना आयोगों में 3,85,000 से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित हैं।
मध्य प्रदेश के देवास और इंदौर जिलों में लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर (पीटीसी) में पदस्थ हेड कांस्टेबल (ड्राइवर) फिरोज खान के 15 ठिकानों पर बुधवार सुबह एक साथ दबिश दी गई।
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने देर रात प्रशासनिक अमले में बड़ा फेरबदल करते हुए 23 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस सूची में 11 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं, जिनमें से 6 जिलों में नए कलेक्टरों की पदस्थापना की गई है। इसके साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई और अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
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मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल से चर्चा की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की है।
ग्वालियर में 5500 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले एशिया के सबसे बड़े टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का 29 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह भूमिपूजन करेंगे। जानिए इस मेगा प्रोजेक्ट से जुड़ी पूरी जानकारी और रोजगार के अवसरों के बारे में।
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