संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर का पोस्टर जलाने के विवाद में गिरफ्तार वकीली अनिल मिश्रा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने एक लाख रुपए के निजी मुचलके और एक लाख रुपए की जमानत राशि पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।

हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए है।
ग्वालियर। स्टार समाचार वेब
संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर का पोस्टर जलाने के विवाद में गिरफ्तार वकीली अनिल मिश्रा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने एक लाख रुपए के निजी मुचलके और एक लाख रुपए की जमानत राशि पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए है। हालांकि इस मामले में अभी सिर्फ एक को ही जमानत मिली है। हाईकोर्ट ने कहा-अनिल मिश्रा को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था। एफआईआर दर्ज करने और उन्हें हिरासत में लेने की प्रक्रिया में कई गलतियां की गईं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि पुलिस उन्हें नोटिस देकर भी छोड़ सकती थी।
जुलूस भी नहीं निकालेगी पुलिस
वकील को 1 जनवरी की रात अंबेडकर पोस्टर जलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ग्वालियर साइबर पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें अनिल मिश्रा सहित 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में इस मामले से जुड़े जुलूस निकालने और अन्य संबंधित गतिविधियों पर भी रोक लगाई है।
वकील पर एनएसए लगाने की मांग
डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जलाने और आपत्तिजनक नारेबाजी के मामले को लेकर ग्वालियर में 2 जनवरी को जबरदस्त विरोध देखने को मिला था। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी सहित विभिन्न दलित संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर करीब ढाई घंटे तक धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को नाकाफी बताते हुए मुख्य आरोपी वकील पर एनएसए लगाने की मांग की।


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मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित तारपुरा में रामकी एनवायरो कंपनी में भीषण विस्फोट हो गया। इस धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई है। कई श्रमिक गंभीर रूप से झुलस भी गए हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है।
केंद्र सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 48 अफसरों की नई नियुक्तियां की हैं। इनमें कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को जॉइंट सेक्रेटरी और बराबर के पदों पर तैनात किया गया है। वहीं हार्दिक सतीशचंद्र शाह को प्रधानमंत्री के निजी सचिव के तौर पर ही अब जॉइंट सेक्रेटरी स्तर पर नियुक्त किया गया है।
जनगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राज्य सरकार ने गृह विभाग को इस कार्य के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया है, जो पूरे अभियान की निगरानी करेगा। इसी के तहत जनगणना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है।
सतना-मैहर में मनरेगा बंद होने से पहले 24893 कार्य अधूरे हैं, सितंबर से नई जी राम जी योजना लागू होगी, मजदूरी 125 दिन और भुगतान 7 दिन में सुनिश्चित करने का दावा किया गया
जबलपुर में ट्रेड डील के विरोध में यूथ कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट घेराव किया। पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब सहित 100 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया।
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सतना से उठे धान मिलिंग विवाद में 67 फीसदी नियम पर सवाल, मिलर्स के अनुसार केवल 30-32 फीसदी चावल निकल रहा, हाईकोर्ट ने 55 फीसदी राहत दी, नीति और गुणवत्ता पर बड़ा संकट सामने आया
रायसेन में 3 दिवसीय उन्नत कृषि महोत्सव का समापन हुआ। नितिन गडकरी ने खुद को किसान बताते हुए ग्रामीण विकास पर जोर दिया, वहीं किसानों के मुद्दे पर रायसेन जा रहे जीतू पटवारी को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया।
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सतना जिले में गेहूं खरीदी से पहले बड़ी लापरवाही सामने आई, 77 उपार्जन केंद्रों में से सिर्फ 28 ऑनलाइन हैं, जिससे किसानों को स्लॉट बुकिंग में परेशानी और फसल खराब होने का खतरा बढ़ गया