मध्यप्रदेश: पिछले साल की 3.5 लाख टन मूंग को नहीं मिल रहे खरीदार... किसानों के दबाव में केंद्र पहुंची राज्य सरकार

केंद्र सरकार ने 4.54 लाख टन खरीदी की दी अनुमति

खरीदार नहीं मिलने से भंडारण खर्च लगातार बढ़ रहा

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी को लेकर एक बार फिर सरकार पर दबाव बढ़ने लगा है। केंद्र ने राज्य को 4.54 लाख टन मूंग खरीदी की अनुमति दी है और समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी है। लेकिन इस बीच खुलासा हुआ है कि पिछले साल खरीदी गई साढ़े तीन लाख टन मूंग अब भी गोदामों में पड़ी है, जिसके खरीदार नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में भंडारण और रखरखाव का खर्च बढ़ रहा है। सरकारी एजेंसियां अब तक चार बार निविदाएं जारी कर चुकी हैं, लेकिन अपेक्षित खरीदार सामने नहीं आए। दूसरी ओर, गोदाम किराया और रखरखाव का खर्च लगातार बढ़ रहा है। इतन सब होने के बाद भी किसानों की मांग को देखते हुए सरकार ने केंद्र से खरीदी का कोटा बढ़ाने की मांग की है।

कोटा बढ़ाने पर केंद्र कर रहा विचार

किसान समर्थन मूल्य पर अधिक खरीदी की मांग कर रहे हैं। जबकि पहले ही स्पष्ट किया गया था कि कुल उत्पादन का केवल 25 प्रतिशत ही समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। अभी प्रदेश में लगभग 23 हजार टन मूंग की खरीदी हो चुकी है। किसानों के दबाव को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। केंद्र ने संकेत दिया है कि स्वीकृत लक्ष्य पूरा होने के बाद नियमों के अनुसार अतिरिक्त प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

पिछले साल की खरीदी बनी परेशानी

पिछले वर्ष मध्यप्रदेश में लगभग 21 लाख टन ग्रीष्मकालीन मूंग का उत्पादन हुआ था। केंद्र ने प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत 4,19,692 टन खरीदी की अनुमति दी थी, लेकिन किसानों के दबाव के चलते निर्धारित लक्ष्य से अधिक खरीदी की गई। किसानों को भुगतान बैंक ऋण के माध्यम से कर दिया गया, लेकिन अतिरिक्त खरीदी गई मूंग अब भी सरकारी गोदामों में रखी है।