मध्यप्रदेश: बैतूल के युवाओं से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री... वर्चुअली नशा मुक्त अभियान का करेंगे श्रीगणेश

मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के कसरावद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेलानी बायपास पर बीती देर शाम एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। कार और बाइक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई।

मध्यप्रदेश में बाघों की बढ़ती संख्या को भले ही वन्यजीव संरक्षण की बड़ी सफलता माना जा रहा हो, लेकिन इसके साथ ही प्रदेश में मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष का एक नया और खतरनाक दौर शुरू हो चुका है।अधिकारियों का कहना है कि यह पहली बार देखने में आया है जब महुआ और तेंदूपत्ता बीनने के दौरान इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बाघ ने अपना शिकार बनाया है।

केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत माय भारत द्वारा नशा मुक्त युवा फार विकसित भारत संकल्प अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी रविवार को देशभर के युवाओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे।

सुरखी विधायक गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ एमपी हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। 2023 के विधानसभा चुनाव में 100 करोड़ की संपत्ति छिपाने का है आरोप। 4 अगस्त को होगी सुनवाई।

भोपाल के अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर और बावड़ियाकलां में आवासीय परिसरों में चल रही कमर्शियल एक्टिविटी पर नगर निगम ने सख्ती शुरू की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1018 नोटिस और 15 से अधिक परिसर सील।

इंदौर के चंदन नगर में भगवान भोलेनाथ पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ कांवड़ियों ने किया प्रदर्शन। मौलाना जर्जिस अंसारी पर FIR की मांग, पुलिस जांच में जुटी।

संसद में राम मंदिर के चढ़ावे पर विपक्ष के प्रदर्शन के विरोध में भोपाल में VHP और बजरंग दल ने उग्र प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के पुतले पर गोबर पोतकर जलाया।

रीवा की हुजूर तहसील में अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव पर पटवारियों ने विरोध जताया। कलेक्टर ने वेतन नहीं रोकने का भरोसा दिया, जबकि पटवारियों ने कार्रवाई होने पर काम बंद हड़ताल की चेतावनी दी।

रीवा के संजय गांधी अस्पताल को लेकर मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर किए जाने, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर असर और प्रशासनिक निगरानी को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। संबंधित आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना शेष है।

रीवा संभाग के कमिश्नर शीलेंद्र सिंह ने निर्माण कार्यों की समीक्षा कर समयसीमा में परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए। लापरवाह ठेकेदारों का भुगतान रोकने, नोटिस जारी करने और ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई के आदेश दिए।