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पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान डीए और डीआर देने के केस में पंजाब सरकार और पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की सभी अपीलों को खारिज कर दिया है।
सरकार, पीएसपीसीएल की डीए-डीआर अपील खारिज
भुगतान में देरी पर छह फीसदी तक लगेगा वार्षिक ब्याज
चंडीगढ़। स्टार समाचार वेब
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान डीए और डीआर देने के केस में पंजाब सरकार और पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की सभी अपीलों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए सरकार और पीएसपीसीएल को निर्देश दिया कि सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र की तर्ज पर देय डीए-डीआर की सभी लंबित किस्तें महीने के अंत तक जारी की जाएं। डिवीजन बेंच ने कहा कि एकल पीठ द्वारा तय की गई 30 जून 2026 की समय सीमा अपील लंबित रहने के दौरान समाप्त हो चुकी है। इसलिए केवल समय सीमा में संशोधन करते हुए नया निर्देश दिया जा रहा है कि समस्त बकाया पखवाड़े के भीतर जारी किया जाए।
याचिकाएं नहीं थीं दोषपूर्ण
कोर्ट ने सख्त हिदायत देते हुए यह भी कहा कि यदि तय अवधि में भुगतान नहीं किया गया तो बकाया राशि पर अवधि समाप्त होने की तारीख से वास्तविक भुगतान तक छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देना होगा। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि याचिकाएं किसी आवश्यक पक्ष को शामिल न किए जाने के कारण दोषपूर्ण नहीं थीं।
कर्मचारियों का नहीं मार सकते हक
बेंच ने यह भी कहा कि 18 जून 2021 के निर्णय, उसके बाद जारी 2021 के नियमों तथा राज्य सरकार के निर्देशों के आधार पर पंजाब सरकार और उसके अधीन पीएसपीसीएल ने केंद्र सरकार के डीए -डीआर पैटर्न को अपना लिया था। ऐसे में एक बार अपनाए गए मानक का लाभ कर्मचारियों से नहीं छीना जा सकता। अदालत ने कहा कि भुगतान में देरी केवल रिलीज का समय प्रभावित कर सकती है, अधिकार या दर नहीं।
अनुच्छेद 14 का दिया हवाला
जब उसी सरकारी खजाने से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को केंद्र की दरों पर पूरा डीए दिया जा रहा है, तब अन्य कर्मचारियों का बकाया रोकना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने 18 फरवरी 2025 की उस भुगतान योजना को भी सही ढंग से निरस्त माना, जिसमें कुछ कर्मचारियों के बकाया का भुगतान 42 किश्तों में करने का प्रावधान था। अदालत ने कहा कि समान वर्ग के कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का चयनात्मक व्यवहार मनमाना है।
विज्ञापन अभियानों के खर्च पर रोक लगाएं
पीएसपीसीएल की अलग कानूनी पहचान भी कर्मचारियों का डीए रोकने का आधार नहीं बन सकती। बेंच ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि आदेश का पूर्ण और ईमानदारी से पालन सुनिश्चित करें। साथ ही अगस्त 2026 के अंत तक शपथ पत्र के माध्यम से अनुपालन रिपोर्ट हाई कोर्ट रजिस्ट्री में दाखिल करें। जब तक कर्मचारियों और पेंशनरों के सभी बकाये का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक सरकार बड़े पैमाने के विज्ञापन अभियानों पर खर्च पर रोक लगाए ताकि ऐसे खर्च कर्मचारियों के बकाये का भुगतान टालने का आधार नहीं बन सकें।
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