सीधी में तेंदूपत्ता संग्राहकों की 47 करोड़ रुपये से अधिक मजदूरी भुगतान अटका है। एचडीएफसी और एक्सिस बैंक पर भुगतान में देरी के आरोप लगे हैं, जबकि श्रमिक आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 96 हजार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को वर्ष 2019 से 2023 के बकाया एरियर्स का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। सरकार पर 1400 करोड़ का वित्तीय भार। जानें पूरी अपडेट
रीवा में नीट यूजी परीक्षा के आठ केंद्रों को अतिरिक्त भुगतान मिलने पर एनटीए ने 2.01 लाख रुपये वापस मांगे हैं। जांच में अधिक भुगतान सामने आने के बाद केंद्राध्यक्षों को राशि लौटाने के निर्देश दिए गए।
रीवा के संजय गांधी अस्पताल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट महीनों से प्रभावित होने के बावजूद ठेकेदार को भुगतान की तैयारी के आरोप लगे हैं। ड्रेनेज पाइप क्षतिग्रस्त होने के बाद भी बिल पास कराने की कोशिशों पर सवाल खड़े हुए हैं।
सतना जिले में गेहूं उठाव धीमा होने से 6759 किसानों का 152 करोड़ रुपए भुगतान अटक गया है। खरीदी केंद्रों में हजारों मीट्रिक टन गेहूं पड़ा है, जिस पर प्रशासन ने परिवहनकर्ता को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
केंद्र सरकार ने आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन भुगतान के सख्त नियम जारी किए हैं। जानें मासिक, साप्ताहिक और दैनिक वेतन की नई समयसीमा और उल्लंघन पर होने वाली कार्रवाई के बारे में।
रीवा-मऊगंज में सड़क निर्माण घोटाले का खुलासा, Economic Offences Wing ने 44 अधिकारी-ठेकेदारों पर केस दर्ज किया, फर्जी इनवाइस से 18.50 करोड़ का भुगतान लेने का आरोप, जांच जारी
रीवा मेडिकल कॉलेज बैठक में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भड़के, डीन पर भुगतान रोकने के आरोप। लंबित बिल और सफाई व्यवस्था पर जताई नाराजगी, सुधार के सख्त निर्देश दिए।
सतना जिले के 267 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को दो वर्षों से 4 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। नाराज सीएचओ ने जिला लेखा प्रबंधक कार्यालय का घेराव कर चेतावनी दी कि मार्च तक भुगतान नहीं हुआ तो ऑनलाइन कार्य बंद करेंगे।
प्रदेश में मनरेगा मजदूरी के 100 करोड़ से अधिक बकाया, विंध्य के जिलों में करोड़ों अटके, होली से पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा असर।
