सतना जिले में गेहूं उठाव धीमा होने से 6759 किसानों का 152 करोड़ रुपए भुगतान अटक गया है। खरीदी केंद्रों में हजारों मीट्रिक टन गेहूं पड़ा है, जिस पर प्रशासन ने परिवहनकर्ता को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
केंद्र सरकार ने आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन भुगतान के सख्त नियम जारी किए हैं। जानें मासिक, साप्ताहिक और दैनिक वेतन की नई समयसीमा और उल्लंघन पर होने वाली कार्रवाई के बारे में।
रीवा-मऊगंज में सड़क निर्माण घोटाले का खुलासा, Economic Offences Wing ने 44 अधिकारी-ठेकेदारों पर केस दर्ज किया, फर्जी इनवाइस से 18.50 करोड़ का भुगतान लेने का आरोप, जांच जारी
रीवा मेडिकल कॉलेज बैठक में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भड़के, डीन पर भुगतान रोकने के आरोप। लंबित बिल और सफाई व्यवस्था पर जताई नाराजगी, सुधार के सख्त निर्देश दिए।
सतना जिले के 267 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को दो वर्षों से 4 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। नाराज सीएचओ ने जिला लेखा प्रबंधक कार्यालय का घेराव कर चेतावनी दी कि मार्च तक भुगतान नहीं हुआ तो ऑनलाइन कार्य बंद करेंगे।
प्रदेश में मनरेगा मजदूरी के 100 करोड़ से अधिक बकाया, विंध्य के जिलों में करोड़ों अटके, होली से पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा असर।
सतना कृषि उपज मंडी में पार्ट पेमेंट पर अनाज बाहर जाने का मामला, भुगतान देरी और मंडी व्यवस्था पर उठे सवाल।
सतना जिले में धान उपार्जन के बीच परिवहन की धीमी गति चिंता का विषय बन गई है। 21 समितियों में परिवहन 30 से 50 फीसदी के बीच अटका है, जबकि 9 केंद्र 30 फीसदी से भी कम पर हैं। इससे किसानों के भुगतान, भंडारण व्यवस्था और मिलिंग चक्र पर सीधा असर पड़ रहा है।
आरबीआई की ताजा रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल लेनदेन बढ़ने से एटीएम की संख्या में गिरावट आई है। हालांकि, बैंकों की फिजिकल ब्रांच की संख्या 1.64 लाख के पार पहुँच गई है। जानें बैंकिंग सेक्टर के बदलते रुझान
मध्यप्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि अभी तक 2 लाख 8 हजार 215 किसानों से 13 लाख 21 हजार 347 मीट्रिक टन धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल है।
