उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। यह फैसला उनके निज सचिव चंदन सिंह जीना के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी के एक दिन बाद आया है। रावत ने कहा कि वह नहीं चाहते कि उनकी वजह से कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे संघर्ष पर कोई सवाल उठे। उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपने फैसले की जानकारी दी।

निज सचिव ठिकानों पर ईडी के एक्शन के बाद बड़ा फैसला
पीए और उनके परिवार के खातों में मौजूद 52.16 लाख फ्रीज
देहरादून। स्टार समाचार वेब
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। यह फैसला उनके निज सचिव चंदन सिंह जीना के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी के एक दिन बाद आया है। रावत ने कहा कि वह नहीं चाहते कि उनकी वजह से कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे संघर्ष पर कोई सवाल उठे। उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपने फैसले की जानकारी दी। दरअसल, ईडी ने 2016 की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देहरादून में कई जगहों पर छापेमारी की थी। इनमें चंदन सिंह जीना का घर भी शामिल था। ईडी के मुताबिक, वहां से 32 लाख रुपए की बेहिसाबी नकदी, करीब 200.5 ग्राम सोना और 12 लग्जरी घड़ियां मिली हैं। ईडी ने जीना और उनके परिवार के बैंक खातों में मौजूद 52.16 लाख भी फ्रीज किए हैं। जीना पहले रावत के मुख्यमंत्री कार्यकाल में ओएसडी रह चुके हैं। अभी वह उनके पीए के तौर पर काम कर रहे हैं।
जांच में सामने आएगा सच
हरीश रावत ने कहा कि उनके सहयोगी के घर से नकदी और जेवर बरामद होने के जो दावे टीवी पर दिखाए जा रहे हैं, उनका सच जांच के बाद ही सामने आएगा। उन्होंने चंदन सिंह जीना को अपना पुराना सहयोगी बताते हुए कहा कि अगर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का कोई भी आरोप साबित होता है, तो यह उनके लिए शर्मिंदगी की बात होगी, हालांकि उन्हें ऐसे आरोपों पर बिल्कुल यकीन नहीं है।
दोनों पद से खुद को किया अलग
रावत ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने और एक नया नैरेटिव बनाने के लिए उनके बजाय सहयोगी के ठिकाने पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने साफ किया कि पार्टी की साख और संघर्ष को आंच न आए, इसलिए वे प्रदेश कार्यकारिणी और कांग्रेस कार्यसमिति दोनों पदों से अलग हो रहे हैं।
भर्ती में गड़बड़ी पर चूक के लिए मांगी माफी
अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि उस तीन साल के दौर में 42 हजार से ज्यादा सरकारी पदों पर भर्तियां निकाली गई थीं। नियुक्तियों की प्रक्रिया में अगर अनजाने में भी कोई चूक हुई है, तो वे इसके लिए राज्य के लोगों से माफी मांगते हैं। भर्ती आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष की तैनाती पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने साफ किया कि शिकायत सामने आते ही उस अफसर को हटा दिया गया था। यह फैसला पूरी तरह पुराने सेवा रिकॉर्ड और मेरिट के आधार पर लिया गया था।
2016 की परीक्षा में गड़बड़ी की जांच
ईडी की कार्रवाई 2016 की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़ी है। एजेंसी ने तत्कालीन यूकेएसएसएससी चेयरमैन, सचिव, परीक्षा नियंत्रक, ओएमआर शीट की प्रोसेसिंग करने वाली निजी कंप्यूटर एजेंसी के मालिक समेत कुछ बिचौलियों के ठिकानों पर भी तलाशी ली। ईडी का दावा है कि परीक्षा की ओएमआर शीट में प्बदलाव किए गए थे। कुछ शीट की जानकारी निजी लोगों तक पहुंचाई गई। इसके बाद उत्तर वाले हिस्से में बदलाव किए जाने का आरोप है। ईडी इस मामले में नकदी के लेनदेन की भी जांच कर रही है। चंदन सिंह जीना का मोबाइल फोन भी ईडी ने जब्त किया है। एजेंसी इसकी फोरेंसिक जांच करेगी।

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