भोपाल के प्रमुख LNCT ग्रुप पर ED और EOW की बड़ी कार्रवाई। फीस, स्कॉलरशिप और बैंक लोन में 200 करोड़ रुपए की गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच जारी।

भोपाल स्थित प्रतिष्ठित शैक्षणिक समूह LNCT ग्रुप के परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। यह कार्रवाई शैक्षणिक संस्थानों में कथित तौर पर 200 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले और वित्तीय हेराफेरी के आरोपों के बाद की गई है। एजेंसी की टीमें भोपाल सहित ग्रुप से जुड़े विभिन्न ठिकानों पर गहन तलाशी ले रही हैं और महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगाल रही हैं।
यह मामला तब प्रकाश में आया जब मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने LNCT ग्रुप के प्रमोटर चौकसे परिवार के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं को लेकर एफआईआर दर्ज की। EOW की जांच में सामने आए गंभीर तथ्यों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मानते हुए जांच शुरू की है। फिलहाल, ईडी की टीम बैंकिंग रिकॉर्ड, अकाउंट स्टेटमेंट, डिजिटल साक्ष्य और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों को जब्त कर उनकी बारीकी से पड़ताल कर रही है।
जांच का मुख्य केंद्र छात्रों से ली गई फीस और सरकारी छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) का दुरुपयोग है। आरोप है कि छात्रों से हॉस्टल, बस और अन्य मदों में वसूली गई भारी-भरकम राशि को निर्धारित खातों में जमा करने के बजाय निजी कंपनियों के खातों में डायवर्ट किया गया। रिपोर्टों के अनुसार, 'कल्चुरी कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड' का नाम भी उन संदिग्ध खातों में सामने आया है, जहाँ यह राशि ट्रांसफर की गई थी।
जांच एजेंसियों के रडार पर शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बैंकों से लिए गए लोन का गलत उपयोग भी है। आरोप है कि शिक्षा और संस्थानों के विस्तार के नाम पर लिए गए बड़े ऋणों का उपयोग निजी संपत्तियां खरीदने और परिवार के अन्य व्यावसायिक हितों को साधने में किया गया। इसके अतिरिक्त, 'आस्था फाउंडेशन' और अन्य संबद्ध सोसायटियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है, जिनका उपयोग कथित तौर पर धन के अवैध प्रवाह (Money Trail) को संचालित करने के लिए किया गया था।
मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक वर्ग-3 परीक्षा पास करने वाले हजारों अभ्यर्थियों ने लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) का घेराव किया। कटऑफ डेट के कारण मेरिट में पहला स्थान पाने वाली वर्षा मुजाल्दा सहित हजारों छात्र अपात्र घोषित किए गए हैं।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भिंड और दतिया जिलों में सिंध नदी पर चल रहे अवैध रेत खनन पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
इंदौर अवंतिका गैस पाइपलाइन विस्फोट मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जूनी इंदौर के एसडीएम ने गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी। कोर्ट ने मुआवजे और इलाज पर 27 अगस्त को अगली सुनवाई तय की है।
सिंहस्थ-2028 के सफल आयोजन के लिए भोपाल पुलिस लाइन में चल रहे प्रशिक्षण के पांचवें दिन अधिकारियों को तनाव प्रबंधन, सॉफ्ट स्किल, सोशल मीडिया और सुरक्षा योजना की विशेष ट्रेनिंग दी गई।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छिंदवाड़ा दौरे पर शिकायतों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया है। साथ ही 'जन-विश्वास अभियान' और नई भर्तियों को लेकर बड़ी घोषणाएं कीं।
बहुचर्चित बेला गांव दोहरो हत्याकांड में सात साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेश सिंह जमरा की अदालत ने दोनों आरोपियों रामसेवक कुशवाह और राघवेन्द्र उर्फ कालू रावत को हत्याकांड में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मुख्यमंत्री ने संस्थान की विभिन्न प्रयोगशालाओं का अवलोकन किया। मैकेनिकल लैब में उन्होंने सीआरडीआई फोर-स्ट्रोक डीजल इंजन की कार्यप्रणाली समझी और लेथ मशीन पर कुशलता से काम कर रही छात्राओं की सराहना की। सीएम ने छात्राओं से उनके प्रशिक्षण, भविष्य के संकल्पों और शासकीय योजनाओं से मिल रहे लाभ पर विस्तार से चर्चा की।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और वैश्विक मंच पर भारत की साख मजबूत हुई है। अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले से लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है। आटा चक्की के लिए बिजली कनेक्शन लगवाने के नाम पर रिश्वत मांग रहे विद्युत विभाग के एक लाइनमैन को ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की रकम हाथ में आते ही लोकायुक्त की टीम ने आरोपी को धर दबोचा।
मध्य प्रदेश में जून-जुलाई 2027 में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग इस बार पंचायतों में सरपंच और पंच पदों के चुनाव भी मतपत्र की जगह ईवीएम से कराने की तैयारी कर रहा है।

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