मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर (IPEC) के प्रथम चरण का भूमि-पूजन किया। 2360 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से पीथमपुर और इंदौर के बीच कनेक्टिविटी और उद्योगों को मिलेगी नई गति।

इंदौर. स्टार समाचार वेब
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को इंदौर में बहुप्रतीक्षित इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर (IPEC) के प्रथम चरण का भूमि-पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कॉरिडोर केवल एक सड़क मार्ग नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश को देश का अग्रणी 'निवेश गंतव्य' बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह परियोजना राज्य में उद्योग, शहरी विकास और विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ जोड़ने की सरकार की दूरगामी रणनीति का हिस्सा है।

यह कॉरिडोर इंदौर एयरपोर्ट के पास स्थित सुपर कॉरिडोर को सीधे पीथमपुर औद्योगिक निवेश क्षेत्र से जोड़ेगा। इस कनेक्टिविटी से न केवल बड़ी औद्योगिक इकाइयों को लाभ होगा, बल्कि लॉजिस्टिक्स और परिवहन की लागत में भी कमी आएगी। यह मार्ग इंदौर और पीथमपुर के बीच एक ऐसी औद्योगिक धुरी (Industrial Axis) तैयार करेगा, जिससे स्थानीय उत्पादों की वैश्विक बाजार तक पहुंच आसान हो जाएगी।
मुख्यमंत्री के अनुसार, इस प्रोजेक्ट से पीथमपुर के टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग हब को एकीकृत कनेक्टिविटी मिलेगी। उत्पादन और वितरण तंत्र मजबूत होने से 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल प्रदेश में भारी निवेश आएगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर सृजित होंगे।

भूमि-पूजन कार्यक्रम के दौरान एक अप्रत्याशित घटना भी घटी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से कुछ ही समय पहले आयोजन स्थल का मुख्य स्वागत द्वार अचानक धराशायी हो गया। गेट गिरते ही वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई, हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए तत्काल क्रेन बुलाकर द्वार को पुनः व्यवस्थित कराया।
कुल लंबाई: सुपर कॉरिडोर से पीथमपुर तक लगभग 20.28 किलोमीटर लंबा मार्ग।
बजट और क्षेत्रफल: इस प्रोजेक्ट के लिए 2360 करोड़ रुपये की लागत तय की गई है, जो 1316 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होगा।
चौड़ाई और विस्तार: भविष्य की जरूरतों को देखते हुए 75 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क और उसके दोनों ओर बफर जोन का प्रावधान किया गया है।
हाइवे कनेक्टिविटी: यह कॉरिडोर NH-47 (इंदौर-अहमदाबाद) और NH-52 (आगरा-मुंबई) के बीच एक सेतु का काम करेगा, जिससे भारी वाहनों को शहर के भीतर आए बिना सीधा रास्ता मिलेगा।

जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
मध्यप्रदेश के सागर जिले के जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी और 30 हजार के इनामी बदमाश मनीष लोधी उर्फ यशवंत ठाकुर की बुधवार को पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मालथौन थाना क्षेत्र के नोनिया-सेसई रोड घाटी पर हुई मुठभेड़ में मनीष के पैर में गोली लगी।
अदालत ने सीलिंग की प्रक्रिया में बरती जा रही लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रहवासी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए और सीलिंग या डिमोलिशन की कार्रवाई बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी।
दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह के निर्वाचन को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। भाजपा नेता ने चुनावी शपथपत्र में 1991 के आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कर दिया है। वहीं, पन्ना कलेक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पूरी खबर विस्तार से पढ़ें।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में नवीकरणीय ऊर्जा कार्यशाला के दौरान बड़ा बयान दिया है। मुरैना सोलर स्टोरेज प्रोजेक्ट से 2.70 रुपए प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। जानिए राज्य में पावर सेक्टर की पूरी रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले। प्रदेश की हर विधानसभा में खेल परिसर, रतलाम-सिंगरौली एयरपोर्ट, 2800 मेगावाट बिजली खरीद और 25 सितंबर से शुरू होने वाली 'सुगम बस परिवहन सेवा' की पूरी जानकारी पढ़ें।
भोपाल के बैरसिया क्षेत्र स्थित तरावली गांव में पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब, 12 हाथ भट्ठियां और 15,000 किलो लाहन जब्त किया है।
मध्य प्रदेश में एमबीबीएस के बाद अब आयुष इंटर्न डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। भोपाल कलेक्ट्रेट के बाहर 100 से अधिक इंटर्न डॉक्टरों ने प्रदर्शन कर न्यूनतम मानदेय पर नाराजगी जताई है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अवमानना मामले में कड़ा कदम उठाते हुए छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक (एसपी) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पटवारी के नाम पर न होकर शासन के नाम होगी। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने दी जानकारी।