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मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन: रेखा यादव बनीं नई अध्यक्ष, 6 साल का सूखा खत्म

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक नियुक्तियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए राज्य महिला आयोग को नया नेतृत्व सौंप दिया है। लंबे समय से खाली पड़े इन पदों को भरकर सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। रेखा यादव को आयोग की कमान सौंपी गई है, जबकि साधना स्थापक को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

प्रमुख नियुक्तियाँ और कार्यकाल

आधिकारिक आदेशों के अनुसार, रेखा यादव मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष होंगी। उनके साथ साधना स्थापक को सदस्य नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों की अवधि तीन वर्ष तय की गई है। आयोग में इन महत्वपूर्ण पदों को करीब छह साल के लंबे अंतराल के बाद भरा गया है।

चर्चा में रही रेखा यादव की नियुक्ति

रेखा यादव का नाम अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे था, लेकिन बीच में कुछ तकनीकी आपत्तियों के कारण उनकी नियुक्ति को 'होल्ड' पर रख दिया गया था। सरकार ने गहन विचार-विमर्श के बाद अब उनके नाम पर अंतिम मुहर लगा दी है। इसे रेखा यादव के राजनीतिक कद और उनके कार्य अनुभव पर सरकार के भरोसे के रूप में देखा जा रहा है।

लंबे समय से क्यों खाली था पद?

मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग में नेतृत्व का संकट जनवरी 2019 से बना हुआ था। 2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने शोभा ओझा को अध्यक्ष नियुक्त किया था। लेकिन, भाजपा सरकार की वापसी के बाद पिछली नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद यह मामला लंबे समय तक न्यायालय की दहलीज पर रहा। कानूनी उलझनों के कारण आयोग लंबे समय तक निष्क्रिय रहा और महिलाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई प्रभावित होती रही।

महिला मुद्दों को मिलेगी नई ऊर्जा

आयोग के पुनर्गठन से प्रदेश की महिलाओं को न्याय मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अध्यक्ष और सदस्य की अनुपस्थिति में नीतिगत फैसले और शिकायतों का निवारण ठप पड़ा था। अब आयोग पूरी क्षमता के साथ कार्य कर सकेगा। 

महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की त्वरित मॉनिटरिंग होगी।

राज्य स्तर पर महिला कल्याण की नई नीतियां बनाने में मदद मिलेगी।

लंबित हजारों मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी।

निगम-मंडलों में नियुक्तियों का दौर जारी

वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न निगमों, मंडलों, आयोगों और विकास प्राधिकरणों में रिक्त पदों को भरने के लिए सक्रिय है। अब तक दो दर्जन से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। शासन की मंशा है कि जल्द से जल्द सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक और प्रशासनिक निकायों को पूर्णकालिक नेतृत्व प्रदान किया जाए।