वैश्विक संकट के बीच PM मोदी की आर्थिक बैठक, बिजनेस सुधारों पर सरकार का जोर

वैश्विक आर्थिक मंदी और पश्चिम एशिया विवाद के बीच पीएम मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ की अहम बैठक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आर्थिक सुधारों पर हुआ बड़ा मंथन।

वैश्विक उथल-पुथल के बीच अर्थव्यवस्था को लेकर मंथन
भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्लान
PM मोदी ने EAC के साथ की हाई-लेवल बैठक

बिजनेस डेस्क। स्टार समाचार वेब

दुनिया भर में जारी आर्थिक अनिश्चितता और पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) के बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारत ने अपनी विकास रफ्तार को बनाए रखने के लिए कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद' (PM-EAC) के सदस्यों के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मुख्य एजेंडा वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए देश की जीडीपी ग्रोथ को सुरक्षित रखना और नए आर्थिक सुधारों को गति देना रहा।

आर्थिक मोर्चे पर अभेद्य रणनीति बनाने पर मंथन

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री और देश के शीर्ष अर्थशास्त्रियों के बीच उन रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा हुई, जो वैश्विक मंदी के माहौल में भी भारतीय बाजार को सुरक्षित रख सकें। विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और सप्लाई चेन की बाधाओं के बावजूद भारत को अपनी आंतरिक विकास दर को मजबूत बनाए रखना होगा।

'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और 'ईज ऑफ लिविंग' मुख्य फोकस

आर्थिक पहिये को तेजी से घुमाने के लिए घरेलू स्तर पर बड़े सुधारों को लागू करने की रूपरेखा तैयार की गई है। बैठक में दो प्रमुख बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया:

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: देश में व्यापारिक माहौल को और अधिक सरल, पारदर्शी और अनुकूल बनाना ताकि नए निवेश को आकर्षित किया जा सके और लालफीताशाही (Red Tape) को पूरी तरह खत्म किया जा सके।
ईज ऑफ लिविंग: आम नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर और सुगम बनाने के लिए जमीनी स्तर पर प्रशासनिक और नीतिगत सुधार करना।

पश्चिम एशिया संकट के असर का आकलन

इस समय होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर वैश्विक व्यापार पर साफ देखा जा रहा है। बैठक में परिषद के सदस्यों ने इस भू-राजनीतिक संकट से भारत की ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) और आयात-निर्यात पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का एक विस्तृत आकलन प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया।

इस हाई-लेवल मीटिंग से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि सरकार वैश्विक मोर्चे पर हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है और देश की आर्थिक बुनियाद को और मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने जा रही है।

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