सतना जिला अस्पताल में भीषण गर्मी के बीच बंद पंखे, पेयजल संकट और लंबी कतारों ने मरीजों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दस दिनों में दस हजार से अधिक मरीज पहुंचे, जबकि सुविधाएं अपर्याप्त बनी हुई हैं।
मध्यप्रदेश के इंदौर में 6 जून 2026 को भारत-लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन व्यापार एवं निवेश फोरम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। जानिए मप्र के बढ़ते वैश्विक व्यापार की पूरी रिपोर्ट।
जबलपुर आरपीएफ ने रांझी में 'सन साइबर कैफे' पर छापा मारकर 6 पर्सनल IRCTC आईडी से अवैध टिकट बनाने वाले सुमित झा को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 1.24 लाख रुपये के 74 ई-टिकट बरामद हुए हैं।
ECI Voter List Update 2026: ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में मतदाता सूची सुधार का तीसरा चरण 30 मई से शुरू। जानें फॉर्म-6 जमा करने की आखिरी तारीख और पूरी प्रक्रिया।
सतना जिला अस्पताल में सीटी स्कैन के लिए अब आभा आईडी अनिवार्य कर दी गई है। नए नियम से गंभीर मरीजों और परिजनों को लंबी लाइन, तकनीकी दिक्कतों व देरी की समस्या झेलनी पड़ेगी।
सतना-मैहर में पंचायतों की लापरवाही से 750 छात्रों की समग्र आईडी नहीं बनी, सरकारी योजनाओं का लाभ अटका, शिक्षा विभाग परेशान।
छात्र-छात्राओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार एक राष्ट्र-एक विद्यार्थी के तहत अपार आईडी यानी स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री आईडी वाले विद्यार्थियों को अब हवाई टिकट पर भारी छूट की सुविधा देने जा रही। विद्यार्थी अपार आईडी दिखाकर हवाई यात्रा में छूट पा सकेंगे।
रीवा के विद्युत विभाग में ब्लैक लिस्टेड आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी पहचान बदलकर रिश्तेदारों की आईडी से दोबारा नौकरी पकड़ ली है। जबलपुर तक इस मामले की जानकारी पहुंची है और मुख्य महाप्रबंधक ने आदेश जारी कर कहा है कि किसी भी ब्लैक लिस्टेड कर्मचारी को काम करते पाए जाने पर वेतन से राशि वसूली जाएगी।
सतना-मैहर जिले में गणवेश योजना की राशि छात्रों तक नहीं पहुंच सकी। 13,598 बच्चों के खाते फेल हो गए जबकि 2249 छात्रों को रोजगार सहायकों की लापरवाही से समग्र आईडी न होने पर वंचित रहना पड़ा। 8 करोड़ से अधिक की राशि तो जारी हुई, लेकिन कई छात्र अब भी इंतजार में हैं।
बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब आधार कार्ड को भी नागरिकता साबित करने वाले 11 दस्तावेजों के अलावा 12वें दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है और चुनाव आयोग इसकी जांच कर सकता है।
