मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में 5 हजार किसानों के लिए 'कवच योजना', स्वास्थ्य क्षेत्र, खेल अधोसंरचना और कर्मचारियों के लिए कुल 32,070 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को स्वीकृति मिली।
केंद्र सरकार ने देश के विकास के लिए 2,19,353 करोड़ रुपये के मेगा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। इसमें सेमीकंडक्टर 2.0, वाराणसी एलिवेटेड कॉरिडोर और यूरिया नीति सहित कई बड़ी घोषणाएं शामिल हैं।
केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली में 6-लेन द्वारका टनल और यूपी में कानपुर-कबरई 4-लेन हाईवे को दी मंजूरी। जानिए इस 14,115 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी।
मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक: तबादला अवधि 24 घंटे बढ़ी, इंदौर मेट्रो का बजट 12,900 करोड़ हुआ, स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 को मिली मंजूरी। विस्तृत अपडेट यहाँ पढ़ें।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर (IPEC) के प्रथम चरण का भूमि-पूजन किया। 2360 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से पीथमपुर और इंदौर के बीच कनेक्टिविटी और उद्योगों को मिलेगी नई गति।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में मध्य प्रदेश और दुबई की कंपनी DP वर्ल्ड के बीच लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए समझौता हुआ।
इंदौर की प्रमुख निर्माण कंपनी बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने सर्वे शुरू किया है। टैक्स चोरी और वित्तीय गड़बड़ी के संदेह में डिजिटल डेटा और दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
बैंक लोन फर्जीवाड़ा मामले में फंसे अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप कंपनियों (Reliance Infrastructure, RCOM) के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की सख्ती बढ़ गई है। ED द्वारा ₹7500 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के बाद, अब MCA ने फंड के कथित दुरुपयोग की विस्तृत जांच SFIO को सौंपी है। जानें ₹40,000 करोड़ के कर्ज और 'evergreening of debt' का पूरा मामला।
भोपाल में भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने स्वदेशी को जन आंदोलन बनाने, 12 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और देश के विकास पर जोर दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने चुनाव जीतने के लिए संगठन को मजबूत करने और कागजी काम से बचने की नसीहत दी।
भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने "पर्यावरण से समन्वय" संगोष्ठी का उद्घाटन किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के कार्यों में पर्यावरण संरक्षण, गुणवत्ता और पारदर्शिता पर बल दिया। जानें, कैसे मध्य प्रदेश में सड़कों के निर्माण में नए प्रयोग हो रहे हैं।
