मध्य प्रदेश के जबलपुर और परासिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन। EOW ने ₹5000 की रिश्वत लेते अकाउंटेंट शैलेन्द्र शर्मा को पकड़ा। रिटायरमेंट फंड रोकने का था आरोप
PFRDA ने NPS निकासी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब निजी कर्मचारी रिटायरमेंट पर 80% फंड एकमुश्त निकाल सकते हैं। जानें नए स्लैब और एन्युइटी नियम।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) के तहत 60 वर्ष बाद किसानों को ₹3000 मासिक पेंशन मिलती है। जानें पात्रता, योगदान राशि (₹55-₹200) और रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया।
कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन और विचारणीय विषयों को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जानिए 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों के लिए 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली इस महत्वपूर्ण आयोग की पूरी जानकारी।
MP कैबिनेट में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लिया बड़ा फैसला। पेंशनरों की DR 2% बढ़ी, सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना लागू, और कोदो-कुटकी MSP पर खरीदने के लिए श्री अन्न फेडरेशन को मंजूरी।
छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से हुई मौतों के बाद जिले की औषधि निरीक्षक प्रियंका चौबे ने सतना, मैहर और उमरिया के सभी दवा विक्रेताओं से कोल्ड्रिफ और नास्ट्रो-डीएस सस्पेंशन कफ सिरप के स्टॉक की जानकारी मांगी है। दोनों दवाओं की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई गई है। दुकानदारों से क्रय-विक्रय का पूरा ब्यौरा और मरीजों को दी गई दवाओं की वापसी के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में राजस्थान विधानसभा में पूर्व विधायक के रूप में पेंशन के लिए आवेदन किया है। इसके साथ ही वह पूर्व सांसद और पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर भी पेंशन के हकदार हैं। इस लेख में, हम आपको विस्तार से बताएंगे कि उन्हें तीन अलग-अलग पदों के लिए कुल कितनी पेंशन मिलेगी
भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा के पूर्व विधायक के रूप में पेंशन के लिए आवेदन किया है। धनखड़ के आवेदन ने राजस्थान की राजनीति में एक नई चर्चा को जन्म दिया है। उनके इस कदम को उनके लंबे राजनीतिक करियर के एक और अध्याय के रूप में देखा जा रहा है।
रीवा कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में राजस्व, भू-अर्जन मुआवजा, पेंशन और सीमांकन संबंधी 96 शिकायतें दर्ज हुईं। कई आवेदक वर्षों से मुआवजा और भूमि विवादों के समाधान के लिए भटक रहे हैं। मऊगंज जनसुनवाई में भी 30 आवेदनों की सुनवाई हुई। अधिकारियों को सात दिन में निराकरण का निर्देश।
जानिए क्यों 9 जुलाई 2025 को 25 करोड़ कर्मचारी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। बैंक, डाकघर और परिवहन सेवाओं पर पड़ने वाले संभावित असर की पूरी जानकारी।
