मध्यप्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक तैयारी शुरू कर दी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है।
अदालत ने सीलिंग की प्रक्रिया में बरती जा रही लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रहवासी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए और सीलिंग या डिमोलिशन की कार्रवाई बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी।
राजधानी के रिहायशी इलाकों में चल रहीं व्यावसायिक गतिविधियों पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई टल गई है। जज के अवकाश पर होने के कारण कोर्ट की कार्रवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख बाद में तय होगी।
राजस्थान नगर निकाय चुनाव में भाजपा की भारी जीत हुई है। शहरी स्थानीय निकाय की जिन 309 सीटों के नतीजे घोषित किए गए हैं उनमें से भाजपा ने 163 सीटें, कांग्रेस ने 103 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 43 सीटें जीती हैं। इन चुनावों में प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के साथ-साथ बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल थे।
भोपाल नगर निगम मुख्यालय में एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी ने महापौर मालती राय की कार में आग लगाने की कोशिश की। नियमितीकरण की मांग को लेकर हुए इस हंगामे की पूरी विस्तृत खबर पढ़ें।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भोपाल के रहवासी इलाकों में अवैध रूप से चल रही कमर्शियल गतिविधियों पर नगर निगम ने सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानिए पूरी खबर, व्यापारियों की प्रतिक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश।
भोपाल के बंसल वन स्थित रेस्टोरेंट और बार में म्युनिसिपल अदालत की बड़ी कार्रवाई। रसोई में एक्सपायर कोल्डड्रिंक और वेज-नॉनवेज एकसाथ मिलने पर ऑन-स्पॉट जुर्माना।
मध्यप्रदेश के इंदौर नगर निगम में पदस्थ सहायक राजस्व अधिकारी (एआरओ) जितेंद्र कुमार पांडेय के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार की बड़ी कार्रवाई की है। आज सुबह 6 बजे लोकायुक्त की 20 सदस्यीय टीम ने अधिकारी के दो ठिकानों पर एक साथ छापा मारा।
रीवा-मनगवां मार्ग के रायपुर कर्चुलियान बायपास पर नगर निगम के कचरा ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मारी। हादसे में एक की मौत और दो घायल।
मध्यप्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने के नियमों का पालन नहीं करने पर 2022 का चुनाव लड़ चुके 3500 उम्मीदवारों को 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है। आयोग ने यह कार्रवाई लगातार सुनवाई के बाद की है।
