मध्यप्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि वर्तमान मिडिल ईस्ट संघर्ष से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा पीएनजी नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर, ऐसे स्थानों पर जहां पर सीजीडी संस्था की पाईलाईन मौजूद है, घरेलू, व्यावयिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच ईंधन आपूर्ति की समीक्षा की। कालाबाजारी पर सख्ती, कमर्शियल गैस की उपलब्धता और पीएनजी कनेक्शन विस्तार पर बड़े फैसले। पूरी सूची और हेल्पलाइन नंबर यहाँ देखें।
मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला! जिन क्षेत्रों में PNG पाइपलाइन उपलब्ध है, वहां 3 महीने में कनेक्शन लेना अनिवार्य है, वरना LPG सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा। जानें पूरी गाइडलाइन।
एलपीजी बुकिंग करने के बाद कितने दिन में रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी होगी, यह उपभोक्ताओं को एसएमएस भेजकर कंपनियों को बताना पड़ेगा। यह निर्देश राज्य शासन की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) संस्थाओं और आयल कंपनियों के प्रतिनिधियों व जिला आपूर्ति अधिकारियों को दिए हैं।
पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत सरकार ने 'प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश 2026' जारी किया है। अब पीएनजी वाले क्षेत्रों में एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना अनिवार्य होगा। जानें नए नियम और समय-सीमा।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने ऊर्जा संकट के बीच PNG और LPG दोनों कनेक्शन रखने वालों के लिए नए नियम जारी किए हैं। जानें कच्चे तेल के जहाज 'जग लाडकी' और गैस कैरियर 'शिवालिक' का लेटेस्ट स्टेटस
