केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल यानी सोमवार को राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक-2026 पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य सीएपीएफ अधिकारियों की भर्ती, प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति को विनियमित करना है। इसमें आईजी स्तर पर 50 फीसदी पद आईपीएस से भरने का प्रस्ताव है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आपत्तिजनक टिप्पणी के मानहानि केस में बयान दर्ज कराने उत्तरप्रदेश के सुल्तानपुर पहुंचे। जिले के एमपी-एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी हुई। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है।
एआई इंपैक्ट समिट में आज यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। समिट में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में वैश्विक हस्तियों का भारत आगमन के लिए आभार प्रकट करते हुए कहा- भारत दुनिया में सबसे बड़ा टेक टैलेंट पूल का केंद्र है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मानव सामर्थ्य कई गुना बढ़ गया है।
मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज यानी बुधवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। डॉ. मोहन यादव सरकार का ये तीसरा और बतौर वित्त मंत्री देवड़ा का सातवां बजट है। मध्यप्रदेश में पहली बार डिजिटल बजट पेश किया गया है।
देश के किसानों की आर्थिक स्थिति पर संसद में पेश ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश के हर किसान परिवार पर औसत बकाया 74,420 रुपए का कर्ज है। यह राष्ट्रीय औसत 74,121 रुपए के लगभग बराबर है। आंकड़े केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीएमसी सांसद कालिपद सरेन खेरवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में दिए।
उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने आज अपना 10वां बजट पेश किया। बजट में पेश होने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट टैबलेट के साथ पूजा-अर्चना की। फिर वित्त मंत्री ने सरकार की सराहना में शायरी पढ़ी- सितारा बनकर आसमां में वही चमकते हैं... इस पर सदस्यों ने ताली बजातर स्वागत किया।
नागरिकता से पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज पर विवाद को लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपने खिलाफ दाखिल रिवीजन पिटीशन पर लिखित जवाब पेश किया है। सोनिया गांधी की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामे पर अदालत अब 21 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी।
पिछले कुछ सालों में बजट और शेयर बाजार का रिश्ता कई बार निवेशकों के लिए निराशाजनक साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अब तक पेश किए गए बजटों में कई मौके ऐसे आए हैं, जब बजट के बाद बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है।
ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। गुरुवार को भी केस की सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से एडिशनल सालिसिटर जनरल केएम नटराज, स्टैंडिंग काउंसिल मृणाल एलकर, हरमीत सिंह रूपराह, अतिरिक्त महाधिवक्ता धीरेंद्र सिंह परमार और शासकीय अधिवक्ता राजन चौरसिया उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने आज यानी शनिवार को सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा नव निर्मित सर्व सुर्वसुविधायुक्त, सशुल्क वृद्धाश्रम (संध्या-छाया) का भोपाल में लोकार्पण किया। यहीं से मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय स्पर्श मेला-2026 के विजेताओं को पुरस्कार और सिंगल क्लिक के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों 327 करोड़ की राशि अंतरित की।
