केंद्र सरकार ने ईंधन के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बड़ा बदलाव किया है। नई दरों के तहत पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स को 5 गुना बढ़ा दिया गया है, जबकि डीजल के निर्यात पर भारी राहत देते हुए टैक्स में बड़ी कटौती की गई है। संशोधित दरें 16 अक्टूबर से लागू हो चुकी हैं।
राजधानी भोपाल में जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तंबाकू और गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा है। इस छापेमारी में 60 करोड़ रुपए से अधिक की कथित टैक्स चोरी का पता चला है। यह फैक्ट्री शहर के नवाबगंज इलाके के न्यू चौकसे नगर में स्थित है।
भोपाल टैक्सी चालक संघ और संयुक्त मोर्चा ने एग्रीगेटर कंपनियों की मनमानी के खिलाफ 18 अगस्त से शहर में टैक्सी संचालन पूरी तरह बंद रखने का ऐलान किया है। 19 अगस्त को बोर्ड ऑफिस चौराहे पर धरना प्रदर्शन होगा। जानिए यात्रियों के लिए क्या हैं वैकल्पिक इंतजाम और मुख्य मांगें।
वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। समय पर रिटर्न न भरने पर लेट फीस, ब्याज और टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है।
भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों के लिए नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने पेट्रोल एक्सपोर्ट पर तीन रुपए प्रति लीटर का विंडफॉल टैक्स लगा दिया है। इसके साथ ही डीजल और जेट फ्यूल पर टैक्स घटाया है।
भारत में नए वित्तीय वर्ष एक अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार आयकर अधिनियम, 1961 की जगह नया आयकर अधिनियम, 2025 लागू कर रही है। नया आयकर अधिनियम पारदर्शिता और डिजिटल अनुपालन पर क्रेंद्रित होगा।
भारत में 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा नया Income-tax Act. जानें मील बेनिफिट्स में 200 रुपये की बढ़ोतरी, नए मेट्रो शहरों में HRA छूट और Form 16 की जगह नए Form 130 के बारे में पूरी जानकारी।
मध्यप्रदेश के ग्वालियर-भिंड-इटावा नेशनल हाईवे-719 के चौड़ीकरण की मांग को लेकर सोमवार दोपहर मालनपुर के बरैठा टोल प्लाजा पर नो रोड, नो टोल आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन शुरू होते ही कुछ प्रदर्शनकारियों ने हंगामा कर दिया।
भोपाल के माइनिंग कारोबारी दिलीप गुप्ता के घर और दफ्तर पर आयकर विभाग (Income Tax) की छापेमारी। दिल्ली की टीम खंगाल रही है दस्तावेज। जानिए EOW की पिछली कार्रवाई और वर्तमान स्थिति।
मध्य प्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले: 33,240 करोड़ रुपये के जन-कल्याणकारी कार्यों, 7 जिलों में ODOP योजना, और मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स प्रोग्राम को मिली हरी झंडी। जानें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुख्य निर्णय।
