मुख्यमंत्री ने संस्थान की विभिन्न प्रयोगशालाओं का अवलोकन किया। मैकेनिकल लैब में उन्होंने सीआरडीआई फोर-स्ट्रोक डीजल इंजन की कार्यप्रणाली समझी और लेथ मशीन पर कुशलता से काम कर रही छात्राओं की सराहना की। सीएम ने छात्राओं से उनके प्रशिक्षण, भविष्य के संकल्पों और शासकीय योजनाओं से मिल रहे लाभ पर विस्तार से चर्चा की।
देश की न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और टेक्नोलॉजी को शामिल करने पर वर्ष 2011 से अब तक 9,800 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। इसके बावजूद दशकों से अदालतों में धूल फांक रहे मुकदमों के निपटारे पर इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला है।
देश में इस साल मानसून देरी से आएगा। मौसम विभाग ने आज यानी शुक्रवार को बताया कि श्रीलंका के ऊपर कम दबाव वाली तूफानी हवाओं के चलते मानसून केरलम तट से 30-35 किमी दूर 5 दिन से अटका है और अगले 2-3 दिन इसके आगे बढ़ने के आसार नहीं हैं।
मध्यप्रदेश ने गेहूं खरीदी में सभी राज्यों को पछाड़ दिया है। समर्थन मूल्य पर खरीदी में देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। यह हम नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष गेहूं खरीदी में अपने सभी लक्ष्य हासिल करते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज यानी शनिवार को बताया कि भोपाल से फ्लेवर्ड आइस्ड टी प्रीमिक्स की पहली खेप स्विट्जरलैंड भेजी गई है। मंत्री इसे भारतीय एमएसएमई सेक्टर की गुणवत्ता और स्वाद के वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान बनने का प्रमाण बताया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के यूनियन कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कानून मंत्री ने आज ने एक्स पर यह जानकारी दी। दरअसल, केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 कर दिया है।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने भारत सरकार की मंजूरी से, 3 मई 2026 को आयोजित नीट- यूजी 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही परीक्षा को दोबारा आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि पेपर लीक केस सीबीआई को सौंपा जाएगा।
देश की न्यायिक व्यवस्था को डिजिटल और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में सूर्यकांत ने सोमवार को दो बड़ी पहल की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट में दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि न्यायपालिका वन केस वन डेटा नामक नई डिजिटल पहल शुरू कर रही है।
केंद्रीय विद्यालयों में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाने की सोच रहे अभिभावक अलर्ट हो जाएं। दरअसल, केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से आफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी है कि 2026-27 सत्र के लिए प्रवेश संबंधी अधिसूचना जल्द ही जारी होने की उम्मीद है।
बिहार विधानसभा में जारी बजट सत्र के बीच पटना हाईकोर्ट में 42 विधायकों के खिलाफ चुनाव में गलत जानकारी देने को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं। ऐसे में अदालत ने भी विधायकों से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया है। इन याचिकाओं पर अलग-अलग तिथियों पर विभिन्न न्यायाधीशों की पीठ ने प्रारंभिक सुनवाई की है।
