प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाषित साझा किया गया है। इसके जरिए धर्म और परिवार की रक्षा का संदेश दिया गया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर संस्कृत श्लोक, सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्याभ्यासेन रक्ष्यते। मृजया रक्ष्यते रूपं कुलं वृत्तेन रक्ष्यते॥ साझा किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों को इंटरनेट से दूर रखना बेतुका है। कोर्ट ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री (CSEAM) को रोकने के लिए केंद्र को नेशनल डेटाबेस बनाने और 2 घंटे में रिपोर्टिंग का निर्देश दिया।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि पति या पत्नी द्वारा अपने अधिकारों के लिए कानूनी कार्यवाही दायर करना मानसिक क्रूरता के दायरे में नहीं आता, बशर्ते कि ऐसा कदम उठाने के पीछे उचित और वैध कारण मौजूद हों।
गुजरात की अहमदाबाद सिटी सिविल कोर्ट ने पारिवारिक विवाद और संपत्ति के अधिकार से जुड़े एक महत्वपूर्ण केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सास-ससुर की स्व-अर्जित संपत्ति को बहू के लिए साझा घर नहीं माना जा सकता।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में विरोध प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 50 से अधिक लोगों की मौत। ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन की निंदा और संयुक्त राष्ट्र में उठे मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दों की विस्तृत रिपोर्ट।
कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा गरमा गया है। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा-पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है।
तेलंगाना हाई कोर्ट ने महिलाओं को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी महिला सरकारी कर्मचारी को उसकी दूसरी प्रेग्नेंसी के लिए मातृत्व अवकाश देने से सिर्फ इसलिए इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी पहली प्रेग्नेंसी में जुड़वां बच्चे पैदा हुए थे।
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने प्रदेश के अफसर और कर्मचारियों के अवकाश नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल, वित्त विभाग द्वारा मप्र सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 के तहत अवकाश मंजूरी के अधिकारों को विभाजित कर दिया है।
जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी शुरू कर दी है। अफवाह फैलाने, भ्रामक जानकारी प्रसारित करने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना के लिए पर्यवेक्षक के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा केवल केंद्रीय कर्मी ही नियुक्त किए गए हैं।
