पश्चिम बंगाल: कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज की टीएमसी की याचिका

संसद के मानसून सत्र के 12वें दिन हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां भाजपा और सहयोगी दलों की महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक हुई। वहीं दूसरी तरफ संसद के भीतर कई अहम विधायी कार्यों के साथ-साथ हंगामे के पूरे आसार बने हुए हैं।

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान डीए और डीआर देने के केस में पंजाब सरकार और पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की सभी अपीलों को खारिज कर दिया है।

देश में आठवीं जनगणना को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। भारत में आजादी के बाद पहली बार जनगणना के मुख्य चरण में जाति संबंधी आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, इस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत बर्फबारी वाले क्षेत्रों से होने जा रही है।

उत्तरप्रदेश के ग्रेटर नोएडा की ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र स्थित आईएलजीआईएम कंपनी में देर रात आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने का काम होता है। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर सर्विस की टीमें कई दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया।

मध्य प्रदेश- बिहार और गुजरात की तीन विधानसभा सीटों पर 30 जुलाई को हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर में भाजपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हालांकि दतिया में भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 8253 मत मिले।

कांग्रेस आलाकमान ने आज यानी सोमवार को डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली कर्नाटक कैबिनेट के विस्तार को मंजूरी दे दी। इसमें 20 मंत्रियों के नामों को मंजूरी दी गई, जिनमें एक महिला चेहरा गायत्री शांतेगौड़ा भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह यह पक्का करे कि जहां भी सड़क हो, वहां पैदल चलने वालों के लिए ठीक से तय, अतिक्रमण-मुक्त जगह हो। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि पैदल चलने वालों को भरोसा होना चाहिए कि यह जगह उनके लिए है और वे चलती गाड़ियों के किसी भी खतरे के बिना आजादी से चल सकते हैं।

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण केस में भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को भी कोर्ट बाइज्जत बरी कर दिया है।

देश की न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और टेक्नोलॉजी को शामिल करने पर वर्ष 2011 से अब तक 9,800 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। इसके बावजूद दशकों से अदालतों में धूल फांक रहे मुकदमों के निपटारे पर इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला है।