मध्य प्रदेश: सावधान... अब नगरीय निकाय चुनाव लड़ना होगा महंगा

नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस दिशा में प्रस्ताव तैयार किया है।

उम्मीदवारों की जमानत राशि बढ़ाने का प्रस्ताव
गंभीर ही चुनाव लड़ेंगे और व्यवस्था बेहतर होगी

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश में अब नगरीय निकाय चुनाव भी महंगा होने जा रहा है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए चुनावी नियमों में संशोधन की तैयारी शुरू हो गई है। 2027 में संभावित चुनाव से पहले सरकार प्रत्याशियों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। दावा किया जा रहा है कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस दिशा में प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद स्तर पर अलग-अलग पदों के लिए डिपॉजिट राशि बढ़ाने का सुझाव दिया गया है।

महापौर की जमानत राशि होगी 32 हजार

नगर निगम महापौर के लिए जमानत राशि 20 हजार रुपए से बढ़ाकर 32 हजार रुपए, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 24 हजार रुपए करने का प्रस्ताव है। चुनाव में कुल वैध मतों के 6 प्रतिशत से कम मिलने पर प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त होने का नियम है। इससे अधिक वोट मिलने पर राशि वापस कर दी जाती है।

2027 में लागू होगी नई व्यवस्था

राज्य सरकार का मानना है कि जमानत राशि बढ़ाने से केवल गंभीर उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतरेंगे, जिससे चुनाव प्रक्रिया अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बन सकेगी। मौजूदा नियमों में संशोधन कर इस प्रस्ताव को जल्द अंतिम रूप दिया जा सकता है, ताकि जून 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में इसे लागू किया जा सके।