अमेरिका: मध्यावधि चुनाव से पहले विवाद की आहट... ट्रंप के डाक मतदान पर मंडराने लगे संकट के बादल 

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर लगा अमेरिकी कोर्ट का ब्रेक  

डेमोक्रेट व मतदान हक समूह आदेश को बता रहे असंवैधानिक

वाशिंगटन। स्टार समाचार वेब

एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को लागू करने की कोशिशों पर दो हफ्ते के लिए अस्थायी रोक लगा दी है, जो डाक मतदान को सीमित करता है। यह रोक ऐसे समय में लगाई गई है, जब मध्यावधि चुनावों के लिए पहला डाक बैलेट भेजे जाने में महज एक हफ्ता बचा है। अमेरिकी जिला अदालत की न्यायाधीश इंदिरा तलवानी द्वारा दिया गया यह स्टे हाल के दिनों में आदेश को रोकने वाला दूसरा कदम है। माना जा रहा है कि इस मामले को जल्द ही फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए भेजा जा सकता है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के रूढ़िवादी बहुमत ने एक प्रक्रियात्मक फैसला सुनाते हुए तलवानी के पूर्व के फैसले को रद्द कर दिया था।

फैसला और नया औपचारिक नियम

सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय ने ट्रंप के कार्यकारी आदेश की संवैधानिक वैधता पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया था, बल्कि केवल यह कहा था कि इसके खिलाफ शुरुआती कानूनी चुनौतियां समय से पहले दायर की गई थीं। इसके जवाब में, ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी डाक सेवा ने एक नया औपचारिक नियम जारी कर दिया, जो यह तय करता है कि डाक सेवा राज्यों के मेल बैलेट पहुंचाएगी या नहीं। इस औपचारिक नियम के सामने आते ही डेमोक्रेट्स और मतदान अधिकार समूहों ने सुप्रीम कोर्ट के निदेर्शों का पालन करते हुए अपनी याचिकाएं नए सिरे से दायर कर दीं, जिससे यह कानूनी लड़ाई फिर तेज हो गई है।

मध्यावधि चुनावों पर सीधा असर

इस कानूनी उठापटक का असर आने वाले मध्यावधि चुनावों पर व्यापक रूप से देखने को मिल सकता है। लगभग एक-तिहाई अमेरिकी नागरिक डाक के जरिए वोट डालते हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, डाक सेवा के नए निर्देशों के मुताबिक अपनी चुनावी प्रक्रियाओं और प्रणालियों में बदलाव करने के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं बचा है।  डाक सेवा ने रुख अपनाया था कि वह डाक मतपत्रों को तब तक डिलीवर नहीं करेगी, जब तक राज्य पात्र मतदाताओं की स्वीकृत सूची और लिफाफों को तय दिशा-निर्देशों के तहत तैयार न करें।  

तीन सितंबर को अगली सुनवाई होगी

नए मेल बैलेट डिजाइन करने और उनकी मंजूरी लेने,  बैलेट के उत्पादन का आर्डर देने और चुनाव प्रबंधन सिस्टम अपडेट करने, यूएसपीएस पोर्टल का इस्तेमाल करने के लिए चुनाव अधिकारियों को ट्रेनिंग देने और नागरिक डेटा अपलोड करने के लिए न तो आवश्यक समय उपलब्ध है और न ही पर्याप्त फंड। अदालत इस पूरे मामले पर 3 सितंबर को अगली सुनवाई करेगी।

नागरिकता प्रमाण पत्र की मांग पर बहस  

डेमोक्रेट्स और नागरिक अधिकार समूहों का तर्क है कि अमेरिका में चुनाव से जुड़े नियम तय करने का संवैधानिक अधिकार राज्यों और कांग्रेस के पास है, न कि राष्ट्रपति या डाक सेवा के पास। इसी आधार पर पिछले साल जारी ट्रंप के उस पहले आदेश को भी अदालतों ने रोक दिया था, जिसमें मतदाता पंजीकरण के समय नागरिकता के दस्तावेजी प्रमाण की अनिवार्यता जोड़ी गई थी।  

2020 का चुनाव और धोखाधड़ी के आंकड़े  

डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से डाक मतदान की आलोचना करते रहे हैं और 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार के लिए डाक मतदान में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाते रहे हैं। वहीं, ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन की 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार, डाक से डाले गए प्रत्येक 10 मिलियन (1 करोड़) मतपत्रों में से केवल 4 मामलों में ही किसी प्रकार की धांधली या धोखाधड़ी पाई गई थी।