भारत मई में 14-15 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ईरानी उप-विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के शामिल होने की उम्मीद
सतना में लग्जरी गाड़ियां, ज्वेलरी दुकान और आलीशान मकान होने के बावजूद गरीबी रेखा में नाम होने की शिकायत पर कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए। जनसुनवाई में मामले ने प्रशासन को चौंकाया।
सीधी के अभय गुप्ता ने आर्थिक तंगी और जर्जर खपरैल मकान में रहकर कक्षा 10वीं में प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया। दिहाड़ी मजदूर पिता के बेटे की सफलता प्रेरणा बनी।
ईरान ने अमेरिका के साथ सीजफायर के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर ट्रांजिट फीस लगाने का प्रस्ताव रखा है। जानें क्यों ओमान इस मांग का विरोध कर रहा है और इसका वैश्विक तेल व्यापार पर क्या असर पड़ेगा।
सीधी नगर पालिका ने गरीब परिवारों के लिए मुफ्त शव वाहन सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया। अब अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को भटकना नहीं पड़ेगा, साथ ही अन्य सहयोग भी उपलब्ध कराया जाएगा।
विंध्य के छह जिलों में पीडीएस व्यवस्था सुस्त, 17 दिनों में केवल 24-32% राशन वितरण। गोदाम से आपूर्ति के बावजूद हितग्राही वंचित, व्यवस्थागत खामियों और लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल।
नई सरकार के गठन के बाद रीवा संभाग में ऑन रिकॉर्ड गरीबों की संख्या चौंकाने वाली तेजी से बढ़ी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीते 756 दिनों में संभाग के छह जिलों में 57 हजार से अधिक नए गरीब दर्ज किए गए हैं। इसमें रीवा जिला पहले और सतना दूसरे स्थान पर है। हर दिन औसतन 76 लोग ऑन रिकॉर्ड गरीब की श्रेणी में जुड़ रहे हैं।
मध्यप्रदेश की संस्कारधानी जलबलपुर में गरीब बच्चों के प्रवेश के नाम पर स्कूल संचालकों ने लाखों रुपए का खेला किया है। ईओडब्ल्यू की जांच में स्कूलों का घपला उजागर हो गया है। यहां शिक्षा के अधिकार को स्कूल संचालकों ने मजाक बनाकर रख दिया है। इससे प्रशासन ने भी सख्त रुख अपनाया है।
जोहानिसबर्ग G20 शिखर सम्मेलन में PM मोदी का स्वागत। दक्षिण अफ्रीका ने गरीब और जलवायु मुद्दों पर ज़ोर दिया। ट्रंप, पुतिन, जिनपिंग अनुपस्थित। गरीब देशों को कर्ज राहत और हरित ऊर्जा सहयोग पर होगी चर्चा।
राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को आवासीय भूमि के पट्टाधिकार प्रदान करने के लिए आज से व्यापक अभियान शुरू किया है। आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग संकेत भोंडवे ने बताया कि यह अभियान 13 दिसंबर-2025 तक चलेगा।
