मध्यप्रदेश: यूसीसी पर रुख स्पष्ट करे कांग्रेस... अनुसूचित जनजातियों को विधेयक से बाहर रखने की अनुशंसा 

विधानसभा पहुंचे सीएम ने बोला सियासी हमला

मुख्यमंत्री ने कहा- पूर्व सीएम जोशी का योगदान चिरस्मरणीय
हर विषय को हिंदू-मुस्लिम, वोट के नजरिए से देखती कांग्रेस 
गठित उच्च स्तरीय समिति ने अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी
सभी धर्मों के लोगों ने यूसीसी पर खुलकर अपने विचार रखे

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव आज सुबह विधानसभा पहुंचे। उन्होंने यहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व.कैलाश जोशी जी की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्पार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस अवसर पर कहा-प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी  की जयंती पर उन्हें सादर नमन करता हूं। सादगी, शुचिता, जनसेवा और नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पित उनका जीवन सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। प्रदेश के विकास एवं जनकल्याण के प्रति उनका अमूल्य योगदान चिरस्मरणीय है। इसके बाद सीएम ने संवाददाताओं से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर चर्चा करते हुए कहा- समिति द्वारा मुझे यूसीसी की रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब कांग्रेस को भी इस विषय पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। चाहे यूसीसी का मुद्दा हो या भोजशाला का, कांग्रेस हर विषय को केवल हिंदू-मुस्लिम और वोट बैंक की राजनीति के नजरिए से देखती है। सकारात्मक बात यह है कि सभी धर्मों के नागरिकों ने यूसीसी पर अपने विचार खुलकर और स्पष्ट रूप से रखे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपना स्पष्ट रुख सामने नहीं रखा है।

यूसीसी पर बात रखने से भाग रही कांग्रेस  

सीएम डॉ यादव ने कहा कि मुस्लिम, हिन्दू, ईसाई समाज ने अपने-अपने स्तर पर बात कही है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस को अपना रवैया स्पष्ट करना चाहिए। प्रदेश स्तर के राजनीतिक दल के नाते कांग्रेस ने अपनी बात तक स्पष्ट करना उचित नहीं समझा है। यह कांग्रेस के दोहरे रवैया अपनाने की ओर इंगित करता है।

तीन खंडों में तैयार की गई रिपोर्ट

सीएम ने बताया कि यूसीसी के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने सोमवार को अपना अंतिम प्रतिवेदन सौंपा। रिपोर्ट तीन खंडों में तैयार की गई है। पहले खंड में समिति की अनुशंसाएं शामिल हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लागू विभिन्न कानूनों एवं परंपराओं का विश्लेषण करते हुए सुझाव दिए गए हैं। इस भाग में कुल 10 अध्याय शामिल हैं।

प्रस्तावित विधेयक में 7 अनुसूचियां  

सीएम कहा-रिपोर्ट के दूसरे खंड में प्रस्तावित विधेयक का प्रारूप दिया गया है। समिति ने मध्यप्रदेश में प्रचलित कानूनों और नियमों को ध्यान में रखते हुए विधेयक का मसौदा तैयार किया है। प्रस्तावित विधेयक में चार भाग, 404 धाराएं और सात अनुसूचियां शामिल हैं। समिति ने अनुसूचित जनजातियों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश भी की है।

9.58 लाख से अधिक सुझाव मिले

रिपोर्ट के तीसरे खंड में जन-परामर्श का विस्तृत विवरण दिया गया है। समिति ने जिला स्तर, राज्य स्तर और वेबसाइट के माध्यम से व्यापक सुझाव आमंत्रित किए थे। इस प्रक्रिया में 9.58 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए, जिनका प्रश्नवार, लिंगवार और समुदायवार विश्लेषण रिपोर्ट में शामिल किया गया है।  

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