मध्यप्रदेश: दो दर्जन जिलों पर सूखे का खतरा... अफसरों को हालात की रोजाना समीक्षा करने के निर्देश 

मध्यप्रदेश की मंदसौर पुलिस ने बिना नंबर की स्कॉर्पियो से एक करोड़ 29 लाख कैश पकड़ा है। रकम कार में अलग-अलग बॉक्स बनाकर छिपाई गई थी। मामले में उत्तर प्रदेश के दो लोगों समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है कि रकम किसकी है, कहां से आई और कहां ले जाई जा रही थी।

भोपाल के मिसरोद इलाके में आदिवासी छात्रों के प्रदर्शन के दौरान अभद्र व्यवहार करने वाले TI रतन सिंह को निलंबित कर दिया गया है। 'जय जोहार' नारे को लेकर हुए विवाद और सरकार व विपक्ष की प्रतिक्रिया की पूरी विस्तृत जानकारी पढ़ें।

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारी आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। रिटायर्ड आईएएस मलय श्रीवास्तव को अध्यक्ष बनाया गया है। जानिए आयोग के कार्य

सूचना का अधिकार कानून लागू होने के 21 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन देश में पारदर्शिता और न्याय की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पारदर्शिता पर काम करने वाले संगठन सतर्क नागरिक संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 30 जून 2026 तक देश के 28 सूचना आयोगों में 3,85,000 से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित हैं।

मध्य प्रदेश के देवास और इंदौर जिलों में लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर (पीटीसी) में पदस्थ हेड कांस्टेबल (ड्राइवर) फिरोज खान के 15 ठिकानों पर बुधवार सुबह एक साथ दबिश दी गई।

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने देर रात प्रशासनिक अमले में बड़ा फेरबदल करते हुए 23 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस सूची में 11 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं, जिनमें से 6 जिलों में नए कलेक्टरों की पदस्थापना की गई है। इसके साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई और अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

भाजपा महिला सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर जेएनयू सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आधुनिक होटल सुविधा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2028 के उज्जैन सिंहस्थ को देखते हुए इंदौर में पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे।

मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल से चर्चा की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की है।

ग्वालियर में 5500 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले एशिया के सबसे बड़े टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का 29 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह भूमिपूजन करेंगे। जानिए इस मेगा प्रोजेक्ट से जुड़ी पूरी जानकारी और रोजगार के अवसरों के बारे में।