मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 12 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी की है। पढ़ें कब से लागू होगा बढ़ा हुआ भत्ता और एरियर के भुगतान का पूरा शेड्यूल।
मध्यप्रदेश सरकार ने दीवाली के खास अवसर पर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से घोषणा की है कि राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3% DA बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब महंगाई भत्ता 60% से बढ़कर 63% हो गया है। जानें आपकी सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होगा।
केंद्र सरकार ने दीवाली और त्योहारों के सीजन में रेलवे के 11.40 लाख से अधिक नॉन-गैजेटेड कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस (PLB) का ऐलान कर दिया है। जानिए कितना मिलेगा पैसा और क्या है कर्मचारियों की पुरानी मांग।
मध्यप्रदेश में आज शुक्रवार को बैंक कर्मियों की हड़ताल से बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं। 5-डे बैंकिंग वीक (पांच दिवसीय कार्य सप्ताह) की प्रमुख मांग को लेकर प्रदेशभर के लगभग 40 हजार बैंक कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं, जिससे राज्य की करीब 7 हजार बैंक शाखाओं में ताले लटक गए हैं।
मध्यप्रदेश में सितंबर महीने के दौरान बैंकिंग सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित होने जा रही हैं। हड़ताल और नियमित साप्ताहिक छुट्टियों के कारण राज्य भर में कुल 9 दिन बैंकों में काम नहीं होगा। सरकार 5-डे बैंकिंग की जायज मांग को अनावश्यक रूप से टाल रही है। हालांकि, स्थिति को संभालने के लिए सरकार और बैंक संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में वार्ता प्रस्तावित है।
भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के केंद्र सरकार के फैसले के छह साल बाद, इसरो के कर्मचारी संघों ने इस नीतिगत बदलाव की दिशा पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाले हजारों कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 9 प्रमुख कर्मचारी संघों ने एक संयुक्त मांग पत्र सौंपकर अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष, अंतरिक्ष विभाग के सचिव और इसरो प्रमुख से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
केवल लंबे समय तक काम करने से किसी कर्मचारी को स्थाई कर्मी बनने का अधिकार नहीं मिल जाता। जनभागीदारी समिति द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी केवल नियुक्ति के आधार पर राज्य सरकार का नियमित कर्मचारी नहीं बन सकता।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि मध्यप्रदेश में शासकीय कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया अब निरंतर जारी रहेगी। डीपीसी और कर्मचारी हितों से जुड़ी सभी खास बातें पढ़ें विस्तार से।
टीसीएस (TCS) द्वारा कर्मचारियों के लैपटॉप में मॉनिटरिंग टूल लगाए जाने के बाद डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। जानिए इस टूल के उपयोग और जेडस्केलर साझेदारी से जुड़े पूरे मामले की विस्तार से जानकारी।
