सतना नगर निगम के 2026-27 बजट को एमआईसी ने मंजूरी दी है, जिसमें 19 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्षों के रुझान को दर्शाता है और दबाव बढ़ाता है।
रीवा जिले में सरकारी विभागों पर 62 करोड़ से अधिक बिजली बिल बकाया है। समय पर भुगतान न होने पर बिजली कंपनी ने कनेक्शन काटने की चेतावनी दी, विभागों में हड़कंप मच गया है।
मैहर में वित्तीय अनियमितता पर प्राचार्यों के निलंबन की कार्रवाई तेज, जबकि रीवा में 28 लाख के घोटाले पर अब तक कोई ठोस एक्शन नहीं।
संसद में आज पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उम्मीद और सावधानी का मिला-जुला संदेश लेकर आया है।
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार पदस्थापना आदेश के बावजूद सुरेन्द्र सिंह परिहार ने चार माह से वित्त संबंधी फाइलों का निपटारा जारी रखा, प्रभार नीरजा नामदेव को नहीं सौंपा गया।
मध्यप्रदेश में सुशासन दिवस पर 'ई-जीरो एफआईआर' सेवा शुरू। ₹1 लाख से ज्यादा की सायबर धोखाधड़ी में अब घर बैठे दर्ज होगी FIR। जानें गोल्डन ऑवर का महत्व और 5-चरणीय प्रक्रिया
भारत 1 जनवरी से BRICS की अध्यक्षता संभालने जा रहा है। जानें कैसे ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीतियों और वैश्विक व्यापारिक दबाव के बीच भारत इस समूह को नई दिशा देगा
हर नागरिक अपने भूले हुए वित्तीय साधनों को आसानी से वापस पा सके। यह एक मौका है अपने भूले हुए पैसे को नए अवसर में बदलने का। इसके साथ ही उन्होंने कहा- मैं लोगों से आह्वान करता हूं कि वे आपका पैसा, आपका अधिकार अभियान में जरूर भाग लें।
मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में भारी वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 में यह खुलासा हुआ है कि कई नगर निगम, नगर पालिका परिषदों और नगर परिषदों ने अपनी वास्तविक आय से अधिक राशि खर्च कर दी है।
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (इंड-रा) ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.2% पर मजबूत बनी रहेगी, जिसका मुख्य कारण निजी खपत है। अप्रैल-जून तिमाही में 7.8% ग्रोथ का अनुमान। जानिए पूरी डिटेल।
