रीवा में प्रवर्तन निदेशालय ने चार प्रमुख संविदाकारों के घर और कार्यालयों पर छापेमार कार्रवाई की। वित्तीय अनियमितताओं, टेंडर भुगतान और कथित घोटालों से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने PWD में आरोपी अधिकारी को चीफ इंजीनियर का प्रभार देने पर रोक लगाई। जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने प्रमुख सचिव को निष्कलंक अधिकारी की नियुक्ति करने के सख्त निर्देश दिए।
अमेरिका ने ईरान की IRGC के वित्तीय नेटवर्क और अवैध तेल कारोबार को निशाना बनाते हुए 1.5 करोड़ डॉलर के इनाम की घोषणा की है। जानें ट्रंप प्रशासन की नई 'आर्थिक प्रहार' नीति के बारे में।
नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला कर्जदारों का ऋण 76 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। जानिए कैसे महिलाएं बैंकिंग और कमर्शियल लोन में आगे बढ़ रही हैं।
केंद्र सरकार ने आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन भुगतान के सख्त नियम जारी किए हैं। जानें मासिक, साप्ताहिक और दैनिक वेतन की नई समयसीमा और उल्लंघन पर होने वाली कार्रवाई के बारे में।
सतना नगर निगम के 2026-27 बजट को एमआईसी ने मंजूरी दी है, जिसमें 19 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्षों के रुझान को दर्शाता है और दबाव बढ़ाता है।
रीवा जिले में सरकारी विभागों पर 62 करोड़ से अधिक बिजली बिल बकाया है। समय पर भुगतान न होने पर बिजली कंपनी ने कनेक्शन काटने की चेतावनी दी, विभागों में हड़कंप मच गया है।
मैहर में वित्तीय अनियमितता पर प्राचार्यों के निलंबन की कार्रवाई तेज, जबकि रीवा में 28 लाख के घोटाले पर अब तक कोई ठोस एक्शन नहीं।
संसद में आज पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उम्मीद और सावधानी का मिला-जुला संदेश लेकर आया है।
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार पदस्थापना आदेश के बावजूद सुरेन्द्र सिंह परिहार ने चार माह से वित्त संबंधी फाइलों का निपटारा जारी रखा, प्रभार नीरजा नामदेव को नहीं सौंपा गया।
