शीतला माता मंदिर के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 16 श्रद्धालुओं की मौत के मामले को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने गंभीरता से लिया है। प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है।

प्रशासनिक लापरवाही को लेकर जनहित याचिका दायर
यातायात और सुरक्षा व्यवस्थाओं में भारी चूक का आरोप
मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर-2026 को होगी
ग्वालियर। स्टार समाचार वेब
शीतला माता मंदिर के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 16 श्रद्धालुओं की मौत के मामले को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने गंभीरता से लिया है। प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक समेत 10 वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। केस की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।
10 वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस
अधिवक्ता विभोर कुमार साहू द्वारा दायर इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रशासन और पुलिस महकमे के शीर्ष अधिकारियों की जवाबदेही तय की है। जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, डीजीपी, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, अध्यक्ष-कलेक्टर, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ग्वालियर, संभागीय आयुक्त ग्वालियर, कलेक्टर, एसपी और आरटीओ ग्वालियर शामिल हैं।
प्रशासनिक नाकामी पर सवाल
जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही और भीड़ की जानकारी होने के बावजूद प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम नहीं किए थे। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि भीड़भाड़ वाले संवेदनशील मार्ग पर ट्रक के प्रवेश को न रोकना सीधे तौर पर प्रशासनिक विफलता है।
सुरक्षा और बैरिकेडिंग का अभाव
श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए न तो पर्याप्त बैरिकेडिंग की गई थी और ना ही आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की कोई पूर्व तैयारी थी। याचिका में पूर्व में हुए रतनगढ़ माता मंदिर हादसे जैसी दुखद घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा गया कि बार-बार होने वाली ऐसी त्रासदियों के बावजूद भीड़ प्रबंधन में लापरवाही बरती जा रही है।
17 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित मार्ग से भारी वाहन (ट्रक) के गुजरने और सुरक्षा में हुई चूक को लेकर बेहद सख्त रवैया दिखाया। अदालत ने सभी संबंधित पक्षों से जवाब मांगते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 17 नवंबर तय की है।
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