मोहन कैबिनेट का फैसला: केंद्र की तर्ज पर प्रदेश में व्यापारी कल्याण बोर्ड... सीएम होंगे चीफ

इंदौर में 9 से 13 जून तक अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन

एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने जिला स्तर तक बनेगी कमेटी

भोपाल के समीप इलेक्ट्रॉनिक कलस्टर बनाया जा रहा

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज यानी मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्य रूप से दलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की तर्ज पर राज्य स्तरीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई। इस बोर्ड में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अध्यक्ष होंगे। साथ ही एमएसएमई विभाग समेत अन्य संबंधित विभाग सदस्य रहेंगे।  कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि बैठक में दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 2442 करोड़ के प्रावधान को मंजूरी दी गई है। इसी तरह 38555 करोड़ के विकास कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। भोपाल के समीप इलेक्ट्रॉनिक कलस्टर बनाया जा रहा है।

जिला स्तर तक बनेंगी समितियां

एमएसएमई विभाग समेत अन्य संबंधित 7-8 विभाग (व्यापार से संबंधित) सदस्य रहेंगे। इसमें अशासकीय रूप से फिक्की और इस जैसे 5-6 लघु उद्योग संस्थानों के प्रतिनिधि और 10 शासकीय सदस्यों को सदस्य बनाया जाएगा। इस बोर्ड की जिला स्तर पर भी समितियां बनाई जाएंगी। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य- निर्यात को प्रोत्साहन देना है। निर्यात प्रोत्साहन के लिए क्या-क्या योजनाएं हैं। इसमें लघु और मध्यम उद्योगपतियों को समझाना। साथ ही जिला स्तर तक एक माहौल पैदा करना होगा। यह बोर्ड जिला स्तर तक से सुझाव लेगा। जिससे छोटे व्यापारियों के काम में भी सरलीकरण हो सके।

मध्यप्रदेश में श्रम स्टार रैटिंग की व्यवस्था

मध्यप्रदेश में श्रम स्टार रैटिंग की व्यवस्था लागू की गई। इस रैटिंग को उद्योगपति अपने-अपने ब्रॉन्ड पर अंकित करेंगे। इसस पता चलेगा के संबंधित ब्रॉन्ड के सामान की फैक्टरी या उद्योग में श्रमिकों के कल्याण की क्या-क्या व्यवस्थाएं हैं। यह व्यवस्था फिलहाल स्वैच्छिक है। इसमें अब तक 514 उद्योग जुड़ चुके हैं। इसके लिए उद्योगपतियों ने एक  फॉर्मेट बनाया है।

विकास के लिए 38555 करोड़ मंजूर

पांच साल के कार्यों की निरंतरता के लिए 38555 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। जिसमें चार लोक निर्माण विभाग, चार महिला बाल विकास विभाग के शामिल हैं। साथ ही इलेक्ट्रोनिक मैनुफैक्चरिंग क्लेस्टर के लिए 1275 करोड़ रुपए की स्वीकृति कैबिनेट बैठक में दी गई। इलेक्ट्रोनिक मैनुफैक्चरिंग क्लेस्टर केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से भोपाल के पास बन रहा है। जहां पर सेमी कंडेक्टर से संबंधित कार्य होंगे। यह क्लेस्टर 200 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बन रहा है।

कैबिनेट बैठक में इन्हें मिली मंजूरी

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क एवं पुल संधारण कार्य संबंधी योजना जारी रखने और एफ टाइप तथा उसके नीचे के श्रेणी के शासकीय आवासों की मरम्मत संबंधी योजना चालू रखने को मंजूरी दी गई। ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों के निर्माण और उन्नयन संबंधी कार्य शुरू रखने को भी मंजूरी दी गई। सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्य संबंधित योजना को भी 16 वें वित्त आयोग के लिए चालू रखने का फैसला लिया गया।

आंगनबाड़ी भवनों का जारी रहेगा निर्माण

स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना और सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन को जारी रखने का फैसला हुआ। महिला और बाल विकास के अंतर्गत समेकित बाल संरक्षण मिशन वात्सल्य योजना जारी रखने को मंजूरी दी गई। निर्माणाधीन, नए और अपूर्ण आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण जारी रखने को भी मंजूरी।

41 लाख मीट्रिक टन गेंहू खरीदा

वहीं बैठक के दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि अभी तक 41 लाख मीट्रिक टन गेंहू उपार्जित किया जा चुका है, इसका 6520 करोड़ का भुगतान भी किया जा चुका है। 14 लाख 70 हजार किसानों की बुकिंग हुई है। इंदौर में 9 से 13 जून तक कृषि कल्याण वर्ष के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जिसमें 26 देश के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

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