मध्यप्रदेश में नारी शक्ति वंदन! होमगार्ड की भर्ती में महिलाओं के लिए भी 33 फीसदी पद रहेंगे आरक्षित 

भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र स्थित इंद्रपुरी के Pink Vibes Spa में पुलिस ने छापा मारकर अनैतिक देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। 4 आरोपी गिरफ्तार, 8,800 कैश और आपत्तिजनक सामग्री जब्त।

मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग के 32वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेशवासियों की सुरक्षा और सम्मान राज्य सरकार की मुख्य जिम्मेदारी है।

भोपाल में प्रादेशिक सिंधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने सिंधी समाज के संघर्ष, संस्कृति संरक्षण और शिक्षा पाठ्यक्रम में महापुरुषों को शामिल करने पर अपने विचार रखे।

नवरात्रि से पहले भोपाल में हिंदू उत्सव समिति ने गरबा आयोजकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। पंडालों में मां दुर्गा की स्थापना, वराह पूजन और पंचगव्य के बाद ही मिलेगा प्रवेश।

इंदौर में 17 से 19 सितंबर तक राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम का आयोजन। जानिए मैदान की अनुमति, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और एनयूएसआई की तैयारियों से जुड़ी पूरी जानकारी।

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में नवरात्रि की शुरुआत से ठीक पहले शहर में गरबा आयोजनों के स्वरूप को लेकर चर्चाए तेज हो गई हैं। हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाव मंच ने गरबा आयोजकों के सामने कुछ नई मांगें रखी हैं। संगठन ने स्पष्ट किया है कि गरबा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मां दुर्गा की भक्ति का पर्व है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्य पीठ (जस्टिस विवेक जैन की बेंच) ने अदालत के पुराने आदेश के अनुपालन से जुड़े अवमानना केस में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों विवेक पोरवाल और संदीप जीआर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

मध्यप्रदेश के सागर जिले के बंडा में जहरीली शराब कांड के आरोपी 30 हजार के इनामी शिवांजय राजपूत (21 वर्ष) को पुलिस ने रविवार तड़के बहरोल थाना क्षेत्र के कठुआ नाला के पास जंगल में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह से अलग-अलग सौजन्य भेंट की। इन बैठकों में प्रदेश के औद्योगिक विकास, वस्त्र क्षेत्र में निवेश, रोजगार सृजन और युवाओं के कौशल विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर सकारात्मक विचार-विमर्श हुआ।

1984 के सिख विरोधी दंगों की पीड़ित बुजुर्ग महिला को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति संजीव कालगांवकर की एकलपीठ ने सीहोर जिला प्रशासन द्वारा सात लाख 23 हजार 800 रुपए की राहत राशि वापस लेने के आदेश और रिकवरी नोटिस को निरस्त कर दिया।