मध्यप्रदेश में नारी शक्ति वंदन! होमगार्ड की भर्ती में महिलाओं के लिए भी 33 फीसदी पद रहेंगे आरक्षित 

उज्जैन में वीर भारत संग्रहालय के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पारंपरिक निर्माण पद्धति अपनाने और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। नवंबर तक पूरा होने वाले इस प्रोजेक्ट की पूरी खबर यहाँ पढ़ें।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में निर्माणाधीन रेप्टाइल पार्क एवं अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण किया। होमगार्ड जवानों को सर्प रेस्क्यू ट्रेनिंग और आधुनिक सुविधाओं की पूरी खबर यहाँ पढ़ें।

पश्चिम मध्य रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 1 अगस्त से भोपाल, जबलपुर और कोटा में नई टोकन प्रणाली, परिवार के लिए प्राथमिकता, दस्तावेज अनिवार्यता और दलालों पर रोक की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

सावन मास में महाकाल दर्शन और सीहोर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे का बड़ा कदम। उज्जैन, भोपाल और संत हिरदाराम नगर के बीच 3 जोड़ी अनारक्षित मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू।

राजधानी भोपाल में आम लोगों के लिए एसी ई-बसें शुरू हो गई हैं। शुरुआती चरण में 3 रूटों पर 10 बसें चलाई जा रही हैं, जिनका किराया सामान्य लाल बसों के बराबर है। जानिए पूरा अपडेट।

सुशासन और त्वरित समाधान का दावा करने वाली सीएम हेल्पलाइन खुद शिकायतों के बोझ तले दबती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के नगर निगमों और नगर पालिकाओं में बुनियादी सुविधाएं इस कदर बदहाल हैं कि प्रदेश का समग्र प्रदर्शन गिरकर डी रेटिंग पर आ गया है।

दतिया उपचुनाव के लिए मतदान में जिले के दो लाख 20 हजार 410 मतदाता आज वोट डाल रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुबह सात बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। दतिया विधानसभा के मतदाताओं को ढाई साल बाद ही दोबारा प्रतिनिधि चुनने का मौका इस उपचुनाव के कारण मिल रहा है।

कांग्रेस ने चुनाव आयोग से दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े और एसपी मयूर खंडेलवाल की शिकायत की है। पार्टी ने फोन न उठाने, पक्षपात और बाहरी लोगों को शरण देने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष मतदान की मांग की है।

मध्यप्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार! FCPPA सरचार्ज 3.77 प्रतिशत हुआ, जिससे बिल ₹35 से ₹87 तक बढ़े। जानिए बिजली संकट और बढ़ती मांग की पूरी जानकारी।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि एससी/एसटी एक्ट की एफआईआर और चार्जशीट रद्द होने पर पीड़ित वित्तीय मुआवजे के हकदार नहीं हैं। जानिए इस मामले की पूरी डिटेल।