मध्यप्रदेश में नारी शक्ति वंदन! होमगार्ड की भर्ती में महिलाओं के लिए भी 33 फीसदी पद रहेंगे आरक्षित

तीन साल में दो माह का कॉल आफ नियम होगा खत्म
प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की दिशा में ठोस प्रयास

भोपाल। स्टार समाचार वेब

देशभर में महिला सशक्तीकरण का मॉडल बन चुके मध्यप्रदेश में एक बार फिर सरकार ऐतिहासिक निर्णय लेने जा रही है। दरअसल, नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक भले ही लोकसभा में गिर गया, पर देशभर में महिला सशक्तीकरण की दिशा में ठोस प्रयास शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश होमगार्ड में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद सुरक्षित करने की तैयारी है। इसके लिए होमगार्ड मुख्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। होमगार्ड के कार्य जिला पुलिस बल की तुलना में कठिन होने के कारण अभी इसमें महिलाओं की भर्ती का प्रावधान नहीं है। हालांकि, अब होमगार्ड में भी सेवा की परिस्थितियां पहले की तुलना में आसान हुई हैं। दूसरा, महिलाएं इससे भी कठिन सेवाओं में जाने को तैयार हैं। वहीं दूसरा बड़ा बदलाव यह किया जा रहा है कि अब उन्हें तीन वर्ष में दो माह के कॉल आफ यानी ड्यूटी से बाहर रखने की व्यवस्था भी समाप्त करने की तैयारी है।

होमगार्ड पुलिस से कम नहीं

सीएम डॉ. मोहन यादव ने दो महीने के सेवा बाध्यकाल को समाप्त करने का फैसला भी घोषित किया। सीएम ने कहा कि होमगार्ड कभी पीछे नहीं रहते । न ये पुलिस से कम हैं और न पुलिस से अलग हैं। जहां भी आपात स्थिति होती है, होमगार्ड सबसे पहले पहुंचते हैं। सीएम ने कहा-पिछले वर्ष जलभराव और आपदा की स्थितियों में होमगार्ड जवानों ने 5 हजार से अधिक लोगों की जान बचाई, और खुद को जनसेवा के जलदूत के रूप में साबित किया।

होमगार्ड में भी महिलाओं की रुचि

गौरतलब है कि नक्सल प्रभावित रहे बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में विशेष सहयोगी दस्ता की भर्ती की गई, जिसमें 30 प्रतिशत से अधिक महिलाएं भर्ती हुईं। इससे माना जा रहा है कि होमगार्ड में भी भर्ती होने में महिलाएं रुचि लेंगी। होम गार्ड का उपयोग आपदा प्रबंधन, चुनाव ड़्यूटी सहित विशेष कार्यों के लिए किया जाता है।

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