मध्यप्रदेश की सियासत में आगामी विधानसभा चुनाव यानी मिशन-2028 की बिसात बिछने के साथ ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के भीतर घर वापसी को लेकर घमासान छिड़ गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा पुराने नेताओं को दोबारा पार्टी में लाने और विशेष घर वापसी अभियान चलाने के ऐलान ने संगठन के भीतर दो फाड़ कर दिए हैं।

गद्दारों और स्वार्थियों की कांग्रेस में वापसी रोकने के लिए दिग्गज मुखर
मध्यप्रदेश में 62 दलबदलू नेताओं में सिर्फ सात की ही चमकी किस्मत
सत्ता और संगठन में चुनिंदा चेहरों को जगह, शेष का करियर हाशिये पर
भाजपा को भी लगे राजनीतिक झटके, पर 2024-26 में दिखी स्थिरता
2018-23 की बगावत के बीच लोकसभा के बाद विपक्ष से जुड़ाव हावी
अरविंद मिश्र। भोपाल
मध्यप्रदेश की सियासत में आगामी विधानसभा चुनाव यानी मिशन-2028 की बिसात बिछने के साथ ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के भीतर घर वापसी को लेकर घमासान छिड़ गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा पुराने नेताओं को दोबारा पार्टी में लाने और विशेष घर वापसी अभियान चलाने के ऐलान ने संगठन के भीतर दो फाड़ कर दिए हैं। एक ओर जहां पीसीसी चीफ 600 से अधिक नेताओं का हवाला देकर इसे पार्टी का कुनबा बढ़ाने और जमीनी ताकत मजबूत करने की रणनीति बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के सख्त तेवरों ने इस मुहिम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की इस खुली नाराजगी ने प्रदेश नेतृत्व के सामने अब दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है। दरअसल, बीते दो दशकों में वर्ष 2020 के बड़े सियासी भूचाल से लेकर 2023-26 के बीच हुए दलबदल और बीना विधायक की सदस्यता पर जारी असमंजस तक, आयाराम-गयाराम की राजनीति ने प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों के समीकरणों को काफी प्रभावित किया है। ऐसे में अब प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या जीतू पटवारी का यह घर वापसी अभियान मिशन-2028 के लिए कांग्रेस को नई ऊर्जा देगा, या फिर यह दांव पार्टी के भीतर गुटबाजी और आंतरिक कलह को और हवा दे बैठेगा। इस पर पढ़िए ‘स्टार समाचार’ की विशेष रिपोर्ट...।
जीतू पटवारी का दावा: कतार में 600 नेता
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दवा किया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अब तक 600 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के घर वापसी के आवेदन मिले हैं। जिसमें 200 से ज्यादा ऐसे चेहरों के नाम शामिल हैं, जो पूर्व में जिला अध्यक्ष, विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और प्रदेश स्तर के महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। पीसीसी चीफ का कहना है कि प्रदेशभर के दौरों के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे लोगों ने उनसे संपर्क किया है, जो दोबारा कांग्रेस की विचारधारा से जुड़कर काम करना चाहते हैं। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि आगामी दिनों में एक विशेष अभियान चलाकर संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत इन आवेदनों पर विचार किया जाएगा, ताकि 2028 के चुनावी समर से पहले पार्टी का कुनबा बढ़ाया जा सके।
अरुण यादव ने खोला मोर्चा: स्वार्थी नेताओं की नो एंट्री
जीतू पटवारी की इस मुहिम को सबसे पहली और बड़ी चुनौती पार्टी के भीतर से ही मिली है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने पुराने नेताओं की घर वापसी पर अपनी असहमति और विरोध दर्ज कराया है। भाजपा में शामिल हुए पुराने कांग्रेसियों की वापसी के सवाल पर अरुण यादव ने दो टूक कहा कि जो नेता अपने निजी स्वार्थ और व्यक्तिगत राजनीतिक एजेंडे के कारण पार्टी छोड़कर गए थे, वे उन्हें वापस लेने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हैं। यादव के मुताबिक, मुश्किल समय में पार्टी का साथ छोड़कर व्यक्तिगत फायदे के लिए दूसरे दल में जाने वाले नेताओं को दोबारा संगठन में जगह देना पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होगा और यह कदम संगठन के हित में उचित नहीं है।
इतिहास: ठंडे बस्ते में जा चुकीं कोशिशें
यह पहला मौका नहीं है, जब मध्यप्रदेश कांग्रेस में घर वापसी के मुद्दे पर बवाल मचा हो। पार्टी का पिछला रिकॉर्ड बताता है कि जब भी इस तरह की कवायद ने रफ्तार पकड़ी है, वरिष्ठ नेताओं के विरोध के कारण अभियान को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा है। इससे पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी इस मुद्दे पर बेहद सख्त रुख अपना चुके हैं। 21 मई 2026 को इंदौर में दिए अपने एक चर्चित बयान में अजय सिंह ने स्पष्ट कहा था कि सरकार बनने पर कांग्रेस को किसी ‘गद्दार’ की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि यदि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कभी कांग्रेस में लौटने की इच्छा जताएं, तो उन्हें नहीं लिया जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो वे स्वयं पार्टी छोड़ देंगे। इसके अतिरिक्त, कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया और कई जिलाध्यक्ष भी पूर्व में पार्टी के साथ धोखा करने वालों की वापसी का विरोध कर चुके हैं।
2020 में टूटा वज्रपात, 22 विधायकों ने गिरा दी सरकार
मध्यप्रदेश की राजनीति में 2008 से 2026 के बीच कांग्रेस छोड़ने वाले प्रमुख नेताओं और बड़े चेहरों की एक लंबी फेहरिस्त रही है, लेकिन पार्टी पर सबसे बड़ा वज्रपात मार्च 2020 में टूटा। जब दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के साथ ही 22 कांग्रेस विधायकों ने एक साथ पार्टी से बगावत कर दी, जिसके बाद कमलनाथ सरकार अल्पमत में आकर गिर गई। उस दौर में ‘हाथ’ का साथ छोड़कर सत्ता परिवर्तन का हिस्सा बनने वालों में स्वयं सिंधिया के अलावा तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रभुराम चौधरी, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, बिसाहूलाल साहू, एंदल सिंह कंसाना, हरदीप सिंह डंग और राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जैसे प्रमुख नाम शामिल थे। इनके साथ ही बृजेंद्र सिंह यादव, रघुराज कंसाना, गिर्राज दंडोतिया, कमलेश जाटव, ओपीएस भदौरिया, रणवीर सिंह जाटव, मुन्नालाल गोयल, संतराम सिरोनिया, जजपाल सिंह जज्जी, सुरेश धाकड़, जसवंत जाटव और मनोज चौधरी ने भी कांग्रेस से किनारा कर लिया था।
दिग्गजों के पलायन ने बढ़ाई मुश्किलें
साल 2020 के बड़े सियासी उलटफेर के बाद भी मध्यप्रदेश कांग्रेस में इस्तीफों का दौर थमा नहीं और 2023 से 2026 के बीच कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया। इस कड़ी में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका मार्च 2024 में लगा, जब गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। दलबदल का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। मार्च 2024 में ही धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी और इंदौर की राजनीति के दो प्रमुख चेहरे पूर्व विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। इसके ठीक अगले महीने अप्रैल 2024 में पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला भी कांग्रेस से अलग होकर भाजपा में शामिल हो गए, जबकि 2026 में श्योपुर से वरिष्ठ कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत के भाजपा में जाने से पार्टी को एक और बड़ा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा।
सिर्फ सात की ही चमकी सियासी किस्मत
पिछले पांच वर्षों के दौरान मध्यप्रदेश कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं की सूची काफी लंबी रही है, जिसमें पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और कई जिला अध्यक्षों सहित कुल 62 प्रमुख नाम शामिल हैं। इनमें से अधिकांश वे नेता हैं जिन्होंने सिंधिया के साथ पार्टी से किनारा किया था, लेकिन कांग्रेस के आंकड़ों और दावों के मुताबिक दलबदल करने वाले इन 62 नेताओं में से महज 7 नेताओं की राजनीति ही चमक पाई है, जबकि शेष 55 नेताओं का सियासी करियर हाशिये पर चला गया है। सत्ता का सुख पाने वाले इन चुनिंदा चेहरों में स्वयं सिंधिया केंद्र में मंत्री हैं, जबकि गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट और एंदल सिंह कंसाना जैसे नेता प्रदेश की मोहन सरकार में मंत्री पद संभाल रहे हैं। इसके विपरीत, पिछली सरकार में मंत्री रहे डॉ. प्रभुराम चौधरी, हरदीप सिंह डंग और महेंद्र सिंह सिसोदिया जैसे दिग्गजों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल सकी। हालांकि, इसके बावजूद कांग्रेस नेताओं के पलायन का सिलसिला पूरी तरह थम नहीं सका। इसी कड़ी में आगे चलकर पूर्व विधायक राकेश मावई और जबलपुर से कांग्रेस के तत्कालीन महापौर व नेता जगत बहादुर सिंह ने भी कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया।
भाजपा को भी बीच-बीच में लगे सियासी झटके
मध्यप्रदेश की राजनीति में टिकट वितरण, सत्ता संतुलन और आंतरिक असंतोष के चलते भाजपा को भी समय-समय पर कद्दावर नेताओं के पलायन का सामना करना पड़ा है, जिनमें से कई ने अन्य दलों का दामन थामा तो कुछ ने बाद में घर वापसी भी की। भाजपा दिग्गज नेता स्व. सरताज सिंह ने टिकट कटने से नाराज होकर नवंबर 2018 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी। वहीं, बुंदेलखंड के बड़े नेता डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने टिकट न मिलने पर पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसके चलते उन्हें निष्कासित किया गया। हालांकि बाद में उनकी पार्टी में वापसी हो गई। भिंड से विधायक रहे नरेंद्र सिंह कुशवाह ने भी 2018 के चुनाव में टिकट कटने के बाद भाजपा छोड़कर सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था।
जब नारायण और शरद हो गए बागी
साल 2019 में कांग्रेस सरकार के दौरान भाजपा को उस समय असहज स्थिति का सामना करना पड़ा, जब मैहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी और ब्यौहारी विधायक शरद कोल ने विधानसभा में क्रॉस-वोटिंग कर पार्टी को बड़ा झटका दिया। हालांकि, मार्च 2020 के सियासी संकट के दौरान शरद कोल ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी ओर, नारायण त्रिपाठी के बागी तेवर कायम रहे और उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर अपनी नई राजनीतिक पार्टी विंध्य जनता पार्टी का गठन कर लिया।
भाजपा के दिग्गजों ने थामा कांग्रेस का हाथ
साल 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले असंतोष के चलते भाजपा के कई बड़े चेहरों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के पुत्र और पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने मई 2023 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। हालांकि बाद में नवंबर 2024 के बुधनी उपचुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा में घर वापसी कर ली। सितंबर 2023 में मालवा क्षेत्र के दिग्गज नेता भंवर सिंह शेखावत, कोलारस से तत्कालीन विधायक वीरेंद्र रघुवंशी और नर्मदापुरम से दो बार के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा (पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा के भाई) ने भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इससे पहले अप्रैल 2023 में खरगोन के पूर्व सांसद माखन सिंह सोलंकी कांग्रेस में शामिल हुए थे, जबकि अक्टूबर 2023 में टिकट न मिलने से नाराज पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने भी भाजपा से इस्तीफा दे दिया। इसके अतिरिक्त, रीवा जिले की सेमरिया सीट से पूर्व विधायक अभय मिश्रा ने अगस्त 2023 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली थी, लेकिन महज दो महीने बाद अक्टूबर 2023 में इस्तीफा देकर वे वापस कांग्रेस में लौट गए।
2008-13: सिर्फ सियासी असंतोष
मध्यप्रदेश की राजनीति में 2008 के विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे बड़ा सियासी असर पूर्व सीएम उमा भारती द्वारा गठित भाजश का देखने को मिला था। उमा ने 2005 में भाजपा छोड़ी थी और वर्ष 2011 में उनकी पुन: पार्टी में वापसी हो गई थी। 2008 और 2013 के विधानसभा चुनावों में मुख्यत: स्थानीय स्तर पर टिकट न मिलने से नाराज कुछ विधायकों और नेताओं ने दल-बदल किया, लेकिन उस दौर में राज्य स्तर के शीर्ष नेतृत्व में कोई बड़ा विभाजन या पलायन देखने को नहीं मिला।
2024 -26: भाजपा में स्थिरता, विपक्ष में भगदड़
साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्यप्रदेश की सभी 29 सीटों पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत और प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार के बाद पार्टी के भीतर स्थिरता का दौर देखा गया है। 2024 से नवंबर 2026 तक भाजपा के किसी भी बड़े चेहरे द्वारा पार्टी छोड़ने का कोई घटनाक्रम सामने नहीं आया है। इसके ठीक विपरीत, इस दौरान प्रदेश की राजनीति में विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के भाजपा में शामिल होने का सिलसिला हावी रहा है।
निर्मला सप्रे न भाजपा की, न कांग्रेस की
मध्यप्रदेश की बीना विधानसभा सीट से विधायक निर्मला सप्रे की दलीय स्थिति और विधानसभा सदस्यता को लेकर लंबे समय से सियासी और कानूनी असमंजस की स्थिति बनी है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज करने वाली सप्रे 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यक्रम में शामिल हो गई थीं। हालांकि, भाजपा का मंच साझा करने के बावजूद उनकी आधिकारिक दलगत स्थिति और विधानसभा में सदस्यता को लेकर विवाद उलझा रहा। एक ओर जहां कांग्रेस ने दल-बदल कानून के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई। वहीं विधानसभा अध्यक्ष को लिखे गए पत्रों और राजनीतिक बयानों के चलते पूरा मामला और पेंचीदा हो गया। अब इस लंबे सस्पेंस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए विधानसभा अध्यक्ष को दो महीने के भीतर इस मामले पर निर्णय लेने का स्पष्ट निर्देश दिया है।
गद्दारों को लिए बनी चाहिए नीति
जो नेता पार्टी के साथ विश्वासघात कर उसे छोड़ देते हैं, उनकी वापसी पर सख्त नियम लागू होने चाहिए। ऐसे नेताओं को अगले तीन वर्षों तक संगठन या सरकार में किसी भी प्रकार का पद नहीं दिया जाना चाहिए। पांच साल तक उनके चुनाव लड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। पार्टी में वापसी के बाद उन्हें एक सामान्य कार्यकर्ता की भांति नि:स्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए। पार्टी की बैठकों में दरी बिछाने जैसे जमीनी कामों में योगदान देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह होनी चाहिए कि वे पार्टी द्वारा घोषित आधिकारिक प्रत्याशी को पूरी निष्ठा से जिताने का हरसंभव प्रयास करें, जिससे दल के भीतर अनुशासन और समर्पण की भावना मजबूत हो सके।
संगठन में अवसरवादिता हावी
कांग्रेस नेताओं के भाजपा में जाने पर बेबाक टिप्पणी करते हुए पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने एक बार कहा था कि इससे ऐसा लगता है मानो ट्रैफिक जाम खुल गया हो। उनके अनुसार, जो लोग बिना कोई चुनाव जीते नेता बने हुए थे और जीतने वालों को पीछे धकेल रहे थे, उनके जाने से बाकी लोगों की राह आसान होगी। उन्होंने चिंता जताई थी कि पार्टी को नुकसान पहुंचाने और अवसरवादिता से कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस के हो जाने वाले लोग आज भी संगठन में हावी हैं, जिनके भरोसे पार्टी नहीं छोड़ी जा सकती। उल्लेखनीय है कि जून 2025 में लक्ष्मण सिंह को स्वयं कांग्रेस से छह वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया था।
कांग्रेस को लगी चोट की टीस बरकरार
दलबदल और घर वापसी का सिलसिला हर चुनाव से पहले चलता है, लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथियों के जाने से कांग्रेस को लगी चोट की टीस आज भी बरकरार है। गांधी परिवार के खिलाफ तीखी टिप्पणी करने वालों की वापसी आसान नहीं होगी, जबकि अन्य नेताओं की वापसी उनके जनाधार और भविष्य की संभावनाओं पर निर्भर करेगी। निर्मला सप्रे और रामनिवास रावत जैसे दलबदल करने वाले नेताओं को यह भी देखना होगा कि उन्हें नई पार्टी या वापसी पर क्या सम्मान, पद और टिकट मिलेगा। आगामी चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक माहौल देखकर ही नेता अपनी राह तय करेंगे।
डॉ. राकेश पाठक, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, ग्वालियर
घर वापसी अभियान कांग्रेस की कमजोरी
कांग्रेस में घर वापसी अभियान को लेकर नेताओं का विरोध मूलत: ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को लेकर है, जबकि अन्य नेताओं के आने का फैसला पार्टी मेरिट व समय के अनुसार करेगी। ऐसा अभियान चलाना कांग्रेस की कमजोरी और विजन की कमी को दर्शाता है, जिससे अनावश्यक विवाद पैदा होते हैं। भाजपा में मंत्री, विधायक या सांसद जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काबिज नेता वापस नहीं आना चाहते, बल्कि कई ऐसे लोग आवेदन कर रहे हैं जिनकी खास प्रासंगिकता नहीं है। विरोध करने वाले नेताओं को स्पष्ट रूप से नाम बताने चाहिए, ताकि विरोध के कारण और उनकी मंशा साफ हो सके।
दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, भोपाल
जीतने की संभावना पर हो घर वापसी
चुनाव के समय दलबदल और घर वापसी के ऐसे अभियान स्वाभाविक हैं। जिस दल का माहौल बनता है, नेता उसी ओर जुड़ते हैं। पुराने कार्यकर्ताओं को वापस लेने में कोई हर्ज नहीं है। बशर्ते, फैसला उनके जनाधार और चुनाव जीतने की संभावना के आधार पर हो। यदि यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर और केंद्रीय गाइडलाइन के अनुसार चलता है, तो अरुण यादव या अजय सिंह जैसे नेताओं का विरोध टिक नहीं पाएगा। जीतू पटवारी को राहुल गांधी का विश्वासपात्र और संरक्षित माना जाता है, इसलिए उनके कदमों का विरोध करने की स्थिति अन्य नेताओं की नहीं रहेगी।
जयराम शुक्ल, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, विंध्य
बागियों का विरोध और नाराजगी स्वाभाविक
हर राजनीतिक दल चुनाव से पहले खुद को मजबूत करने के लिए ऐसे प्रयास करता है। 2027 में उत्तर प्रदेश, 2028 में मध्य प्रदेश विधानसभा और 2029 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में निष्कासित या पुराने साथियों को जोड़ना नई बात नहीं है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। यह एक रणनीतिक कदम है। वर्तमान कार्यकर्ताओं और पहले बगावत या पार्टी के खिलाफ काम करने वालों को लेकर विरोध और नाराजगी स्वाभाविक है, लेकिन यह राजनीतिक प्रबंधन का हिस्सा है। चूंकि पार्टी को लोगों की जरूरत है, इसलिए आपस में बैठकर गिले-शिकवे दूर किए जा सकते हैं। आगे इसके परिणाम कांग्रेस के पक्ष में ही रहने की उम्मीद है।
विनोद तिवारी, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, भोपाल
मध्यप्रदेश कांग्रेस ‘प्रदूषण मुक्त’
चुनौती के समय साथ छोड़ने वालों को वापस लेने का कोई फायदा नहीं है। अरुण यादव ने सही कहा है। इससे नुकसान ही होगा। निष्ठावान के संघर्ष के बावजूद इन्हें वापस लेना उचित नहीं है। भाजपा में उपेक्षा के कारण ये लौटने का रास्ता तलाश रहे हैं, जबकि संगठन सृजन से प्रदेश में मजबूत टीम और नेतृत्व तैयार हो चुका है। यदि वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी, अरुण यादव, विवेक तन्खा, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मिलकर काम करें, तो घर वापसी की आवश्यकता नहीं है। इधर, आप देखो विंध्य क्षेत्र में अजय सिंह लगे हुए हैं। उनका भी विंध्य में अच्छा प्रभाव, अच्छा कार्यक्षेत्र है। विपक्ष में रहते हुए बिना लालच के कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। मध्यप्रदेश कांग्रेस आज कांग्रेस प्रदूषण मुक्त है।
प्रताप भानू शर्मा, पूर्व सांसद, कांग्रेस

मध्यप्रदेश की सियासत में आगामी विधानसभा चुनाव यानी मिशन-2028 की बिसात बिछने के साथ ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के भीतर घर वापसी को लेकर घमासान छिड़ गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा पुराने नेताओं को दोबारा पार्टी में लाने और विशेष घर वापसी अभियान चलाने के ऐलान ने संगठन के भीतर दो फाड़ कर दिए हैं।
कुणाल चौधरी अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश के सह-प्रभारी हैं। स्टार समाचार से विशेष बातचीत में चौधरी ने राजनीति, अपने काम के तरीके और लक्ष्य पर खुलकर बेबाक राय रखी।
एक तरफ भाजपा 15 नवंबर को आदिवासी समाज के महानायक बिरसा मुंडा की जयंती के सहारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का कार्ड खेल रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस 9 अगस्त के विश्व आदिवासी दिवस के जरिए अपने सियासी वजूद को मजबूत करने की जुगत में है। ‘स्टार समाचार’ की विशेष रिपोर्ट...।
बीमा पॉलिसी बेचने के लिए कंपनियां एजेंटों, बैंकों, ब्रोकरों और दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों को कमीशन देती हैं। इस व्यवस्था में कमीशन कितना हो, किस उत्पाद पर कितना भुगतान उचित है और क्या ज्यादा कमीशन पाने की होड़ में ग्राहक को उसकी जरूरत से अलग पॉलिसी बेची जा सकती है—इन सवालों पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने नए सिरे से विचार शुरू किया है।
स्टार समाचार से खास मुलाकात.. हर सवाल का सीधा जवाब
इबोला वायरस अफ्रीकी देशों में तेजी से फैल रहा है। इसके दुर्लभ बुंडिबुग्यो स्ट्रेन का मौजूदा प्रकोप गंभीर है। डीआर कांगो में हजारों पुष्ट मामले और मौतें दर्ज हुई हैं, वहीं नाइजीरिया, युगांडा और केन्या में सामने आए मामलों ने सीमा पार प्रसार की चिंता बढ़ाई है। फिलहाल इसकी वैक्सीन नहीं होना भी एक बड़ी चुनौती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इस प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातस्थिति घोषित किया है।
मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (सिया) के अध्यक्ष एवं पूर्व आईएएस अधिकारी शिवनारायण सिंह चौहान ने पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव अनिरुद्ध मुखर्जी और सदस्य सचिव हर्षल पंचोली पर संस्था के कामकाज में बाधा डालने तथा 237 ‘डीम्ड ईसी’ जारी करने में अनियमितताओं के दोषी तत्कालीन प्रमुख सचिव नवनीत कोठारी एवं सदस्य सचिव उमा महेश्वरी पर कार्रवाई की मांग की है।
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