अवमानना का केस: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

शीला सेन नियमितीकरण केस में आदेश की अनदेखी पर नाराज कोर्ट

भोपाल पुलिस कमिश्नर-सागर एसपी को पेशी कराने की दी जिम्मेदारी

जबलपुर। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्य पीठ (जस्टिस विवेक जैन की बेंच) ने अदालत के पुराने आदेश के अनुपालन से जुड़े अवमानना केस में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों विवेक पोरवाल और संदीप जीआर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 21 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर करने का निर्देश दिया है। दरअसल, पूरा मामला सागर कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ सेक्शन आॅफिसर शीला सेन के नियमितीकरण से जुड़ा है।

अदालत का पुराना आदेश

हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2025 को राज्य सरकार और सागर कलेक्टर को 90 दिनों के भीतर इस विषय पर निर्णय लेने के आदेश दिए थे। दी गई समयावधि में कार्रवाई न होने पर शीला सेन ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी।

हाईकोर्ट की नाराजगी

सितंबर 2025 में नोटिस तामील होने के बावजूद न तो अधिकारियों की ओर से कोई वकील उपस्थित हुआ और न ही अनुपालन रिपोर्ट सौंपी गई। दिसंबर 2025 में केवल तहसीलदार को संपर्क अधिकारी बनाने की पत्राचार के अलावा ठोस कदम नहीं उठाए गए।

अदालत में करना पडेगा पेश

अदालत ने इस उपेक्षा पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सुनवाई के दौरान आदेश में दोनों अधिकारियों के खिलाफ वारंट तामील कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। आईएएस विवेक पोरवाल की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का जिम्मा भोपाल पुलिस कमिश्नर को और आईएएस संदीप जीआर की उपस्थिति का जिम्मा सागर एसपी को दिया गया है।