मध्यप्रदेश: छठवें वेतनमान के कर्मचारियों का राहत और महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ 257 फीसदी

लाखों कर्मचारियों को मिलेगा एरियर का भी लाभ
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, एरियर किस्तों में मिलेगा

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश सरकार ने छठवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय लिया है। इस फैसले से कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा और लंबित एरियर का भी भुगतान सुनिश्चित किया गया है। राज्य शासन द्वारा छठवें वेतनमान अंतर्गत कार्यरत शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। संशोधित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता 252 प्रतिशत से बढ़ाकर 257 प्रतिशत कर दिया गया है। यह 1 जुलाई 2025 से प्रभावशील होगा।

अप्रैल से ही मिलेगा लाभ

इस वृद्धि का वास्तविक लाभ कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2026 से (भुगतान माह मई 2026) से मिलना शुरू होगा। साथ ही, 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि का एरियर 6 समान किश्तों में मई से अक्टूबर 2026 तक दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को चरणबद्ध रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

एकमुश्त मिलेगा एरियर

राज्य सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि उक्त अवधि के दौरान सेवानिवृत्त या दिवंगत हो चुके कर्मचारियों अथवा उनके नामांकित परिजनों को एरियर की राशि एकमुश्त प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें तत्काल राहत मिल सके।

भत्ता नहीं माना जाएगा वेतन का हिस्सा

महंगाई भत्ते की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक राशि को अगले पूर्ण रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा, जबकि इससे कम राशि को नजरअंदाज किया जाएगा। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते को किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों को बड़ी राहत

इधर, राज्य शासन ने उपक्रमों, निगमों, मंडलों एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय लिया है। इस फैसले से चौथे एवं पांचवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। राज्य शासन द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है।

मई में हो जाएगा भुगतान

संशोधित दरों के अनुसार पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 323 प्रतिशत तथा चौथे वेतनमान के कर्मचारियों का 1465 प्रतिशत हो जाएगा। यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावशील मानी जाएगी। इस निर्णय का लाभ कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2026 से (भुगतान माह मई 2026) से दिया जाएगा।