मध्यप्रदेश में 1160 करोड़ का इथेनॉल घोटाला... निजी मिलों में सब्सिडी वाला चावल भेजकर सरकार को बेचा

बालाघाट में मिला 242 क्विंटल चावल लेकर गायब ट्रक

पुलिस ने एसआईटी गठित कर चार पर कसा शिकंजा

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश में धान और गेहूं घोटाले के बाद अब सरकारी चावल का बड़ा घोटाला सामने आया है। प्रदेश में 1160 करोड़ रुपए का इथेनॉल-चावल घोटाला सामने आया है, जिसमें सरकारी अफसरों, राइस मिलर्स और इथेनॉल प्लांट संचालकों की मिलीभगत से गरीबों और कुपोषित बच्चों के लिए आवंटित 5 लाख मीट्रिक टन (50 लाख क्विंटल) फोर्टिफाइड चावल को इथेनॉल बनाने के नाम पर हेराफेरी कर वापस सरकारी गोदामों में ही खपा दिया गया। इससे प्रदेशभर में हड़कंप मच गया है। दरअसल, इथेनॉल उत्पादन के नाम पर सब्सिडी वाले सरकारी चावल के घोटाला किया गया है। जहां सरकारी चावल का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में किया ही नहीं गया और यह चावल फिर से सरकारी गोदाम पहुंच गया। इस मामले में पुलिस ने एक एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने एवीजे एग्रिको प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि राहुल प्रताप, ट्रक ड्राइवर दुर्गेश शेंडे और राइस मिल मालिक सौरभ सांचेती समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

चावल बालाघाट से बरामद

यह कार्रवाई फूड कॉरपोरेशन आफ इंडिया की उस शिकायत के बाद हुई, जिसमें छिंदवाड़ा के इथेनॉल प्लांट के लिए भेजा गया चावल का एक कंसाइनमेंट लापता हो गया था, इस चावल को बालाघाट के एक निजी राइस मिल से बरामद किया गया। पुलिस ने सब्सिडी वाले चावल के गायब बैच को बालाघाट की एक मिल में ट्रेस किया, जिससे ट्रांसपोर्टर्स, चावल मिलों और इथेनॉल कंपनियों के बीच राज्य भर में सांठगांठ को लेकर शक बढ़ा।

राइस मिल में मिला गायब ट्रक

शिकायत के बाद पुलिस जांच में यह ट्रक बालाघाट के वारासिवनी में स्थित सांचेती राइस मिल के अंदर खड़ा पाया। नवीनगांव स्थित एफसीआई डिपो से निकले तीन ट्रकों में से एक को 242 क्विंटल चावल के साथ रंगे हाथों इंटरसेप्ट किया गया, जबकि बाकी दो ट्रकों की तलाश जारी है।

सभी चेहरों को करेंगे बेनकाम

बालाघाट रेंज के आईजी ललित शाक्यवार ने कहा कि हम इस पूरे नेक्सस की जड़ तक जाएंगे। सरकारी एथनॉल खरीद नीति का फायदा उठाकर जिस तरह से इस घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था, उसमें शामिल हर चेहरे को बेनकाब किया जाएगा।

जांच में चौंकाने वाला खुलासा

एसआईटी की जांच में सामने आया है कि सब्सिडी वाले चावल को पहले प्राइवेट मिलों में डाइवर्ट किया जाता है, इसके बाद उसे फिर से कस्टम मिलिंग साइकिल में डालकर दोबारा सरकारी एजेंसियों को ही बेच दिया जाता है। इस री-साइकलिंग की वजह से सरकार अनजाने में एक ही चावल के लिए 4 से 6 गुना अधिक कीमत चुका रही थी।