मोहन कैबिनेट: सागर जिले के लिए 286 करोड़ की लागत से मिडवास मध्यम सिंचाई परियोजना मंजूर 

• सागर जिले की तीन विधानसभा क्षेत्रों के किसान होंगे लाभांवित
• सड़कों का बिछेगा जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर बड़ा दांव
• लोक निर्माण के लिए 10,801 करोड़, जारी रहेंगी परियोजनाएं

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में जनकल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गायन के साथ कैबिनेट बैठक प्रारंभ हुई। राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती देने और सड़क नेटवर्क को आधुनिक बनाने की दिशा में मंत्रि-परिषद ने एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। विकास की गति को निरंतर बनाए रखने के लिए लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए 10,801 करोड़ की बड़ी राशि स्वीकृत की गई है। यह निर्णय न केवल राज्य के परिवहन को सुगम बनाएगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी लाएगा। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। मंत्री ने कहा- सागर जिले के लिए 286 करोड़ की लागत से मिडवास मध्यम सिंचाई परियोजना मंजूर की गई। योजना में 7 हजार 200 हेक्टेयर सिंचाई रकबा बढ़ेगा। तीन विधानसभा के किसान लाभांवित होंगे।

16वें वित्त आयोग की अवधि तक जारी रहेंगी योजनाएं

सरकार ने स्पष्ट किया है कि बुनियादी ढांचे का विकास किसी एक वित्तीय वर्ष तक सीमित नहीं रहेगा। मंत्रि-परिषद ने इन विकास कार्यों को सोलहवें वित्त आयोग की पूरी अवधि, यानी 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर जारी रखने की स्वीकृति दी है। यह कदम दीर्घकालिक नियोजन और परियोजनाओं के समयबद्ध निष्पादन में सहायक सिद्ध होगा।

एसएमएएम के लिए 2250 करोड़

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में सब मिशन आॅन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (एसएमएएम) का कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने, ग्रामीण युवाओं के माध्यम से कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना करने, नरवाई प्रबंधन को बढ़ावा देने और प्रदेश के वन पट्टा धारियों के लिए हस्तचलित/बैलचलित कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने के उद्देश्यों से योजना के 5 वर्षों के निरंतर संचालन के लिए 2250 करोड़ की मंजूदी दी गई है।

भोपाल गैस त्रासदी: स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1005 करोड़  

मंत्रि-परिषद द्वारा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को 31 मार्च 2031 तक निरंतर रखने के लिए लगभग 1005 करोड़ रुपए का अनुमोदन दिया गया। वहीं परिषद द्वारा प्रदेश में भारत सरकार की सहायता से नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की योजना को आगामी पांच वर्षों तक चलाए जाने के लिए 1674 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इसमें जिला चिकित्सालय को चिकित्सा महाविद्यालय से समबद्ध किया जाएगा।

पंचायत विभाग के लिए 3553.35 करोड़  

मंत्रि-परिषद द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति और मध्याह्न भोजन सहित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के सुचारू संचालन के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतरता और 3553.35 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना एवं महिला हेल्पलाइन-181 योजना के संचालन के लिए 240.42 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।

आठ नए वन स्टॉप सेंटर होंगे संचालित

भारत सरकार की स्वीकृति अनुसार मैहर, मऊगंज, पांढुर्णा, धार में मनावर, पीथमपुर, इंदौर में लसूडिया और सावेर, झाबुआ में पेटलावद इस प्रकार 8 नये वन स्टॉप सेंटर के संचालन की स्वीकृति दी गई।

लोक निर्माण के के लिए 10,801 करोड़

मंत्रि-परिषद द्वारा लोक निर्माण के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिए 10,801 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत बीओटी मार्गों का विकास एवं पर्यवेक्षण के लिए 150 करोड़ रुपए, बीओटी परियोजनाओं की समाप्ति पर भुगतान के लिए 765 करोड़, एन्यूटी भुगतान के लिए 4564 करोड़ रुपए और मप्र सड़क विकास निगम (एनडीबी) बाह्य वित्त परियोजना के लिए 5322 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा मना रहे

मंत्री ने कहा कि 16 अप्रैल से तीन दिवसीय संसद विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें नारी शक्ति वंदन के तहत महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसको लेकर प्रदेशभर में 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नारी शक्ति पखवाड़ा के सम्मेलन, पदयात्रा, स्कूल, कॉलेजों में आयोजन किए जाएंगे।

नक्सल मुक्त क्षेत्रों में जनाजाति महोत्सव  

मंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त अभियान शुरू किया। प्रदेश में समय से पहले टारगेट पूरा कर लिया। अब प्रदेश सरकार में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में जनजाति महोत्सव मनाएंगे। जन सामान्य को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे।

ये योजनाएं और निर्माण रहेंगे जारी

कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग की पूंजीगत व्यय, बीओटी मार्ग, एनओपी, सड़क विकास की योजना, पोषण शक्ति निर्माण, मध्यह्न भोजन परिषद, संबल योजना, वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन, 181 योजना, राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर, सिंगरौली नवीन मेडिकल कॉलेज के निर्माण काम को निरंतरता की मंजूरी दी।

खाद पर मिलेगी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी

केंद्र से अन्नदाताओं के खाद पर सब्सिडी को एनबीएफ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को मंजूरी दी है। जिसमें फास्फेट, पोटेशियम खाद को न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी खरीफ सीजन से मिलने लगेगी। इसमें पिछले साल से 4317 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है।